मुंबई: राज्यातील कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना हवामान बदलाच्या संकटातून बाहेर काढून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने एका महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. "कृषी समृद्धी योजना" असे नाव असलेल्या या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत तब्बल २५,००० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक केली जाणार आहे.
या योजनेचा निधी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असून, २०२५-२६ पासून तिची अंमलबजावणी सुरू होईल. वातावरणातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती आणि घटती उत्पादकता यांसारख्या समस्यांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी "नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा"च्या धर्तीवर ही नवीन आणि अधिक व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढवणे, पीक पद्धतीत बदल घडवणे आणि हवामानानुसार शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
या योजनेसाठी लागणारा प्रचंड निधी सुधारित पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतून होणाऱ्या बचतीतून उपलब्ध केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने या योजनेसाठी दरवर्षी ५,००० कोटी रुपये, याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी एकूण २५,००० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): योजनेतील सर्व लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
प्राधान्यक्रम: योजनेत अल्प व अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, शेतकरी गट आणि उत्पादक कंपन्यांनाही प्रोत्साहन मिळेल.
आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर: सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, डिजिटल शेती, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मजबूत मूल्यसाखळी (Value Chain) तयार करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य': योजनेतील लाभांचे वाटप 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर केले जाईल.
Agristack नोंदणी आवश्यक: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना 'ॲग्रीस्टॅक' नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक असेल.
प्रशिक्षणावर भर: योजनेच्या एकूण निधीपैकी १% रक्कम शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी राखीव ठेवली जाईल, जेणेकरून ते नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करू शकतील.
वार्षिक ५,००० कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण तीन भागांत विभागले जाईल:
मागणी-आधारित योजना (८०% - ४००० कोटी): शेतकऱ्यांच्या थेट मागणीनुसार वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभांसाठी हा निधी वापरला जाईल. यात सूक्ष्म सिंचन, कृषी अवजारे बँक, यांत्रिकीकरण, अन्न प्रक्रिया इत्यादींचा समावेश असेल.
जिल्हा निधी (१०% - ५०० कोटी): प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजा आणि परिस्थितीनुसार योजना राबवण्यासाठी हा निधी जिल्हा स्तरावर उपलब्ध असेल.
राज्यस्तरीय प्रकल्प आणि संशोधन (१०% - ५०० कोटी): कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी वापरला जाईल.
एकंदरीत, 'कृषी समृद्धी योजना' ही केवळ अनुदान देणारी योजना नसून, राज्याच्या कृषी क्षेत्रात दूरगामी आणि सकारात्मक बदल घडवून आणणारा एक धोरणात्मक आराखडा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच मिळणार नाही, तर ते भविष्यातील आव्हानांसाठी अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
