मुंबई : डिजिटल रेग्युलेशन आणि शासकीय प्रणालीच्या आधुनिकीकरणात महाराष्ट्राने नेहमीच देशात आघाडी घेतली आहे. आता डिजिटल गव्हर्नन्स ही केवळ सुविधा न राहता, काळाची गरज बनली आहे. सर्व शासकीय योजना आणि सेवा ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नागरिकांपर्यंत सहज पोहोचतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सोमवारी राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने ‘समग्र’ या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला. ‘ई-गव्हर्नन्स’ सुधारणांना गती देण्यासाठीचा हा सामंजस्य करार आहे. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांच्यासह विभागांचे अधिकारी आणि समग्रचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
भविष्यात शासकीय सेवा व्हॉट्सप सारख्या सहज वापरता येणार्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील. यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापली उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा निश्चित करून त्यानुसार काम करणे आवश्यक ठरेल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिल्या.
या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रीय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून, शासन व नागरिक यांच्यातील समन्वय साधल्यास शासनाच्या सेवा अधिक प्रभावी पद्धतीने सामान्यांपर्यंत पोहोचतील. त्याचबरोबर शासनाचे सकारात्मक ब्रँडिंगही सुनिश्चित होईल. या सामंजस्य करारामुळे शासकीय व्यवस्थेत मूलभूत आणि दीर्घकालीन परिवर्तन घडणार असून, या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘समग्र’ संस्थेला शुभेच्छा दिल्या.
‘नो ऑफिस डे’ सारख्या उपक्रमातून नागरिकांना कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही; सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पूर्ण करता येणार आहेत.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
