मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चार सरकारी सदनिका लाटल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलेले माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. जामीन मंजूर झाल्यामुळे कोकाटे यांची अटक टळली आहे. मात्र, याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याने कोकाटे यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. त्यांच्या आमदारकीवर अजूनही टांगती तलवार कायम आहे.
नाशिक सत्र न्यायालयाचे अटक वॉरंट बजावण्यासाठी नाशिकचे पोलिस पथक गुरुवारी रात्री कोकाटे उपचार घेत असलेल्या वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी डॉक्टरांशी चर्चा केली. कोकाटे यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास असल्याने त्यांच्यावर ॲन्जिओग्राफी करावी लागेल, असे डॉक्टरांनी पोलिसांना सांगितले. त्यांची ॲन्जिओग्राफी पार पडल्यानंतर चार ब्लॉकेजेस आढळले. त्यामुळे कोकाटे यांना अटक करता आली नाही. दरम्यान, अटकेविरोधात कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची सुनावणी शुक्रवारी होऊन न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणात न्या. आ. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठापुढे सरकारतर्फे बाजू मांडताना ॲड. मनकुंवर देशमुख यांनी सांगितले की, माणिकराव कोकाटे यांनी अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकेसाठी 1988-1989 दरम्यान अर्ज केला होता. तेव्हा त्यांचे मासिक उत्पन्न 2,500 रुपये इतके होते. उत्पन्नाबाबत न्यायालयाने तर्कावर आधारित निर्णय दिला, असा युक्तिवाद कोकाटे करत आहेत. गरिबांसाठी घराची योजना त्यावेळी सरकारने आणली होती; पण ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे त्यांनी त्याचा लाभ घेतला.
1989 नंतर कोकाटे यांचे उत्पन्न वाढत गेले. त्याचा तपशील त्यांनी सरकारी यंत्रणांना द्यायला हवा होता. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे हे देोघेही या प्रकरणात दोषी आढळले आहेत. 1993-94 मध्ये कोकाटे यांनी 51 टन ऊस कारखान्याला दिला. त्याचे त्यांना 34 हजार रुपये मिळाले, अशी माहिती ॲड. देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली.
आमदारकीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे
माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने त्यांच्या आमदारकीवरील संकट कायम आहे. नियमानुसार दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद धोक्यात येते. उच्च न्यायालयाने कोकाटेंच्या आमदारकीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर काय निर्णय देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
