मुंबई : मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या केईएम रुग्णालयातील जनता दरबारालाच टाळे ठोकत महापालिका अधिकाऱ्यांनी थेट जनतेशी संवाद साधण्याचा मंत्र्यांचा मार्गच बंद केला. केईएम रुग्णालयात दरबार घेण्याची परवानगी अतिरिक्त आयुक्त (आरोग्य) विपिन शर्मा यांनी नाकारल्याने मंत्र्यांना केवळ औपचारिक पाहणीवर समाधान मानावे लागले.
लोढा म्हणाले, केईएम आता जनतेची सेवा करणारे रुग्णालय उरलेले नाही, तर भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनले आहे. इथे केवळ नोंदणीसाठी रुग्ण आणि नातेवाइकांना दोन ते तीन तास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याचे दिसून आले. ही परिस्थिती पुढच्या आठवड्यात सुधारली नाही, तर पुन्हा येऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असा इशारा लोढा यांनी दिला.
केईएमभेटीत रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांनी मंत्र्यांसमोर रुग्णालयातील दलाली, लाचखोरी आणि निष्काळजीपणाचे थरारक किस्से मांडले. नोंदणी विभागात हवा खेळती नसल्याने रुग्णांचा जीव अडकल्याचे, लिफ्ट वारंवार बंद पडल्याने वृद्ध व अपंग रुग्णांना त्रास होत असल्याचे मंत्र्यांना सांगण्यात आले.
एमआरआय-सीटी स्कॅनसाठी 6 महिन्यांची वेटिंग!
रुग्णालयात एमआरआयसाठी मार्च 2026 आणि सीटी स्कॅनसाठी जानेवारी 2026 पर्यंत वेटिंग चालू आहे. “556 कोटींचा निधी मंजूर होऊनही नोंदणीसाठी क्यूआर कोड प्रणाली लागू का नाही, असा सवाल लोढा यांनी केला.
एमआरआय आणि सीटी स्कॅन मशीन वारंवार खराब होतात आणि त्यानंतर बाहेरच्या लॅबमध्ये रुग्णांना पाठवले जात असल्याचे ते म्हणाले. त्यावर अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांनी, मनुष्यबळ कमी असल्याचे सांगितले. मात्र, रुग्णालय प्रशासन जाणीवपूर्वक मशीन बंद ठेवतं, जेणेकरून रुग्ण बाहेरच्या खासगी लॅबमध्ये जाऊन पैसे मोजतील. ही थेट मशीन दलाली आहे, असा आरोप मंत्री लोढा यांनी केला.
केईएममध्ये हेल्प डेस्क माझ्या कार्यकाळात सुरू केली होती, पण नंतर तिला कोपऱ्यात फेकण्यात आले. मी येण्याआधी दोन दिवसांतच ती पुन्हा जागेवर आणली गेली आणि वॉर्डांची ‘विशेष सफाई’ करण्यात आली, याकडेही लोढा यांनी लक्ष वेधले.
