मुंबई : शेतजमीन नियमित करण्यासाठी सरकार दरबारी खेटे मारणाऱ्या कल्याणच्या आदिवासी शेतकऱ्याला अखेर 16 वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. 2009 पासून प्रलंबित असलेली शेतजमिन नियमित करण्याची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करा, असे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठ्ये यांच्या खंडपीठाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.
अनेक दशकांपासून कल्याण येथील सरकारी जमिनीवर शेती करणारे शेतकरी भगवान भोईर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांनी राज्य सरकारच्या प्रशासनातील अनास्थेकडे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. भोईर यांनी ते शेती करीत असलेली शेतजमीन नियमित करण्यासाठी 2009 मध्ये सरकार दरबारी अर्ज केला होता. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. अनेक जीआर आणि 2019च्या मंत्रिमंडळाच्या आदेशानंतरही दीर्घकाळ प्रशासन निष्क्रिय राहिल्याने याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यावर गंभीर स्वरुपाचा अन्याय झाला आहे, असे निरिक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
राज्य सरकारने 27 डिसेंबर 1978 आणि 28 नोव्हेंबर 1991 रोजी जीआर जारी केले होते. त्यात आदिवासी शेतकऱ्यांनी शेती पिकवलेल्या अतिक्रमित सरकारी जमिनी नियमित करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2007 आणि 2008 मध्येही नियमितीकरणाच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता स्पष्ट करीत जीआर जारी करण्यात आले होते. त्यानंतरही भोईर यांची शेतजमिन नियमित करण्याची मागणी प्रलंबित राहिली होती. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्या भोईर यांची शेतजमीन नियमित करण्याचे आदेश दिले. यासाठी सहा महिन्यांची मुदत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
