मुंबई : निधीअभावी जल जीवन मिशनच्या राज्यातील तब्बल 25 हजार 61 योजना अपूर्णावस्थेत असल्याची कबुली पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शनिवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
योजनेच्या कामात कसूर करणाऱ्या 142 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून दोषी कंत्राटदारांकडून 79 कोटी 17 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याशिवाय कामाची गती राखण्यात अपयशी ठरलेल्या 355 कंत्राटदारांचे काम रद्द करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या नितीन राऊत यांनी विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात पाटील यांनी सांगितले की, जल जीवन मिशन योजनेसाठी ऑक्टोबर 2024 पासून केंद्र सरकारचा आर्थिक हिस्सा मिळाला नसल्याने राज्य सरकारने 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षात 4 हजार 831 कोटी 87 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात 51 हजार 560 जल जीवन मिशन योजनांपैकी 25 हजार 61 योजना अपूर्णावस्थेत असून निधीअभावी योजनांच्या प्रगतीवर विपरीत परिणाम होत असल्याची कबुली मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी लेखी उत्तरात दिली.
योजनेच्या 246 प्रकरणांमध्ये प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांना तसेच 7 प्रकरणांत त्रयस्थ तपासणी यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याशिवाय 423 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून 7 अधिकऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जल जीवन मिशनचा कालावधी अतिरिक्त निधीसह डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सर्व योजनांची कामे डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे पाटील यांनी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
