मुंबई : इराणचे युद्ध, भडकलेले इंधन आणि परिणामी वाढलेली सार्वत्रिक महागाई याचा थेट परिणाम मुंबईच्या बांधकाम प्रकल्पांवर झाला असून, मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा ताबा ठरलेल्या तारखेपेक्षा लांबणीवर पडण्याची भीती आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकारांनी पुढारीला दिलेल्या माहितीनुसार, युद्ध आणि एकूणच जागतिक परिस्थितीने बांधकाम मजूर आणि बांधकामासाठी लागणारे साहित्य यांचे दर 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढले आहेत. ओघानेच बांधकाम सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा खर्च किमान 10 टक्क्यांनी वाढला आहे.
मुळात कमी संख्येने उपलब्ध असलेले मजूर, त्यांचे वाढलेले दर, महागलेले बांधकाम साहित्य याचा परिणाम म्हणून सारेच बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे असून, घराच्या किमतींपेक्षा घरांचा ताबा कधी मिळेल ही चिंता मुंबईत वाढलेली दिसते.
मुंबईचे रिअल इस्टेट क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील मजुरांवर अवलंबून असते. इराणचे युद्ध सुरू झाले, गॅस टंचाई आणि पाठोपाठ इंधन महागाई आल्याने बहुतांश मजुरांनी आपल्या राज्यात परत जाणे पसंत केले. त्याचा परिणाम सुरू असलेले बांधकाम मध्येच रखडण्यात किंवा पूर्णत: बंद पडण्यात झाला.
विशेषत: ज्या प्रकल्पांची छोटी कामे बाकी आहेत ती कामे तशीच सोडून मजूर आपल्या राज्यांत गेले. परिणामी, मिळतील त्या मजुरांत कामे उरकण्याचा प्रयत्न मुंबईत बिल्डरांकडून सुरू आहे. या मजूरटंचाईचा परिणाम घरांचा ताबा मिळण्याच्या मुहूर्तावर होऊ घातला आहे.
गुजरातचे सिरॅमिक हब म्हणून ओळखले जाणाऱ्या मोरोबीमधील कारखाने गॅसटंचाईने बंद पडले आहेत. त्यातून मुंबईला होणाऱ्या सिरॅमिक टाईल्सचा पुरवठा व इतर बांधकाम साहित्याचा पुरवठाही विस्कळीत झाला. त्याचाही फटका मुंबईच्या बांधकामांना बसतो आहे.
बहुतांश मजुरांनी आपल्या राज्यात परत जाणे पसंत केले. त्याचा परिणाम सुरू असलेले बांधकाम मध्येच रखडण्यात किंवा पूर्णत: बंद पडण्यात झाला.
