अठ्ठावीस हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ऑक्टोबरपासून इंटरनेट सुविधा

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा,  केंद्र सरकारच्या सहकायनि राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ऑक्टोबरपासून इंटरनेट सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यासाठी ऑप्टिकल फायबरचे काम सप्टेंबरअखेर पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.

राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन म्हणाले केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात येत आहे. या माध्यमातून एमबीपीएसपर्यंत स्पीड असलेली इंटरनेट सेवा ग्रामपंचायती, अंगणवाड्या, पोलिस ठाणे, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याद्वारे या ठिकाणचा कारभार अधिक वेगवान होईल, असा दावा जैन यांनी केला आहे. सुमारे ५ हजार कोटींची ही योजना आहे. २०१६ मध्ये या अठ्ठावीस हजार ग्रामपंचायतींमध्ये ऑक्टोबरपासून इंटरनेट सुविधा योजनेला सुरुवात झाली होती. यापैकी ३ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि २ हजार कोटी रुपये राज्य सरकार खर्च करणार आहे.

राज्य सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने राज्यातील सुमारे १२ हजार ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर लावण्यात येत आहे. आतापर्यंत सुमाने साडेअकरा हजार गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आली आहेत बीएसएनएलच्या माध्यमातून उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायब टाकण्यात येत आहे. राज्यभरात टाकलेल्या या ऑप्टिकल फायबरचा या पाच्च शासकीय कार्यालयांव्यतिरिक्त अन्य वापरही होऊ शकतो. या पाच शासकीय कार्यालयांना मोफत सुविधा देण्यात येणार आहे. या पाच कार्यालयांशिवाय ज्यांना सुविधा घ्यायची आहे त्यांना ती भाडेतत्त्वावन उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी मोबाईल कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. त्यांना एक किलोमीटरमागे सहा ते आठ हजार रुपये भाडे भरून ही सेवा घेता येणार आहे, असे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांनी सांगितले.

ऑप्टिकल फायबरचा उपयोग 

• विनाखंडित सेवा
• डिजिटल सातबारा
• पोलिस ठाण्यात ऑनलाईन एफआयआर नोंदणी
• पेपरलेस कारभार
• शाळेमध्ये ऑनलाईन शिकवताना एखादा व्हिडीओ डाऊनलोड करून सलगपणे
  विद्यार्थ्यांना दाखवता येणार

• ५ हजार कोटी योजनेचा एकूण खर्च
• ३ हजार कोटी केंद्र सरकारचा वाटा
• २ हजार कोटी राज्य सरकारचा वाटा