मुंबई : देशातील शेअर बाजाराची हालचाल पुढील आठवड्यात कंपन्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालांवर, जागतिक बाजारातील ट्रेंडवर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हालचालींवर अवलंबून असेल. बाजारातील तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे, की गुंतवणूकदार भू-राजकीय घडामोडींवर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटींशी संबंधित कोणत्याही नवीन माहितीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.
विश्लेषकांच्या मते, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक सारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या निकालांचा आठवड्याच्या सुरुवातीला बाजारावर परिणाम होईल. त्यानंतर अनेक मोठ्या आणि मध्यम कॅप कंपन्यांचे तिसरे तिमाही निकाल गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेतील.
जागतिक आघाडीवर जीडीपी वाढ, बेरोजगारीचे आकडे आणि पीएमआय डेटा यासारखे प्रमुख अमेरिकन आर्थिक डेटा जोखीम घेण्याची क्षमता आणि चलनातील हालचालींवर परिणाम करू शकतात. याव्यतिरिक्त, भू-राजकीय तणाव आणि व्यापार करारांशी संबंधित बातम्या देखील बाजाराच्या भावनांना आकार देतील.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजने तिसऱ्या तिमाहीत जवळजवळ स्थिर नफा नोंदवला. कंपनीचा निव्वळ नफा 18,645 कोटी होता. गॅस उत्पादनात घट आणि किरकोळ व्यवसायातील कमकुवतपणा असूनही, इतर विभागांच्या सुधारित कामगिरीमुळे नफा टिकून राहिला. जीएसटी दरांमधील बदल, ग्राहक व्यवसायांचे विलय आणि दोन तिमाहींमध्ये सणासुदीच्या मागणीचे विभाजन यामुळे किरकोळ विक्री क्षेत्रावर परिणाम झाला.
डिसेंबर तिमाहीत एचडीएफसी बँकेचा एकत्रित नफा जवळपास 12 टक्क्यांनी वाढला. तर आयसीआयसीआय बँकेचा एकत्रित निव्वळ नफा किंचित कमी झाला. अनेक खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे निकाल येणार असल्याने या आठवड्यात बँकिंग क्षेत्र चर्चेत राहील असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
या आठवड्यात भेल, एलटीआय, माइंडट्री, पीएनबी, एयू स्मॉल फायनान्स बँक, अदानी एनर्जी सोल्युशन्स, बँक ऑफ इंडिया, इंटरग्लोब एव्हिएशन, डीएलएफ, बीपीसीएल आणि अदानी ग्रीन एनर्जी यासारख्या कंपन्या त्यांचे तिमाही निकाल जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.
विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे, की कॉर्पोरेट निकालांव्यतिरिक्त गुंतवणूकदार अमेरिका-भारत व्यापार करार आणि इतर जागतिक घडामोडींवर देखील लक्ष ठेवतील. केंद्रीय अर्थसंकल्प जवळ येत असताना काही क्षेत्रांना अर्थसंकल्पाशी संबंधित अपेक्षांवर आधारित हालचाल दिसू शकते. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराबद्दल बाजारालाही चांगली माहिती आहे. सरकारी संकेतांनुसार, हा करार अंतिम टप्प्यात आहे आणि तो पूर्ण झाल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढू शकतो.
