मुंबई: मुक्त व्यापार करार (एफटीए) झाल्यामुळे कपडे आणि कापड निर्यातीची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. त्यातच स्पर्धक देश असलेल्या बांगलादेशातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे तेथील उद्योगाला फटका बसला आहे.
या दोन्हींचा फायदा घेण्यासाठी देशांतर्गत कापड कंपन्या विस्तार, क्षमतावाढ आणि आधुनिकीकरणासाठी भांडवल उभारणी करण्याकरिता शेअर बाजाराकडे वळत आहेत.
किमान पाच कापड कंपन्यांनी 'इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग' (आयपीओ)द्वारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक भांडवल उभारण्यासाठी बाजार नियामक 'सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया' (सेबी)कडे कागदपत्रे सादर केली आहेत. यापैकी तीन कंपन्या मुख्य शेअर बाजारावर सूचीबद्ध होतील, तर दोन कंपन्या 'एसएमई प्लॅटफॉर्म'वर सूचीबद्ध होतील.
मुख्य शेअर बाजारावर सूचीबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये 'अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड', 'आस्था स्पिनटेक्स' आणि 'टीसी टेरी टेक्स' यांचा समावेश आहे, तर 'श्रीधर स्पिनर्स' आणि 'श्री राम ट्विस्टेक्स' या कंपन्या 'एसएमई प्लॅटफॉर्म'वर सूचीबद्ध होतील.
रोजगार आणि उद्योगाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी, बहुतेक राज्य सरकारे कापड कंपन्यांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन आणि भांडवली अनुदान देत आहेत.
मोतीलाल ओसवाल रिसर्चचे संशोधन विश्लेषक सोहम सामंत म्हणाले की, २०२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत भारताला अमेरिकेकडून ५० टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा सामना करावा लागला होता.
परंतु आता हे शुल्क कमी करून १० टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्याच वेळी, बांगलादेश आणि इंडोनेशिया यांना प्रत्येकी १९ टक्के आयात शुल्क आकारण्यात येत आहेत, तर व्हिएतनामला २० टक्के शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारताला स्पर्धा करण्याची संधी मिळाली आहे.
जागतिक कपड्यांच्या व्यापारात भारताचा वाटा केवळ ४ ते ५ टक्के असून, बाजारपेठेतील हिस्सा वाढवण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे. कारण जागतिक ब्रँड्स आता चीनव्यतिरिक्त इतर ठिकाणांहूनही माल खरेदी करण्यावर भर देत आहेत.
भविष्याचा विचार करता, ब्रिटन (युके) आणि युरोपियन युनियन (ईयू) यांच्यासोबत होणारे मुक्त व्यापार करार, आयात शुल्कातील बदल आणि 'राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर व अधिभार यांवरील परतावा यांसारख्या प्रोत्साहन योजनांच्या आधारे विकासाला पुन्हा गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
ध्येय निर्यात विस्ताराचे...
सरकारने कापड क्षेत्राची उलाढाल आर्थिक वर्ष २०२६ मधील १९४ अब्ज डॉलर्सवरून आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत ३५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा अर्थ वार्षिक १३ टक्के दराने उलाढाल वाढमे अपेक्षित आहे. ही वाढ प्रामुख्याने निर्यातीतील जोरदार विस्तार (२२ टक्के) आणि देशांतर्गत मागणीतील सातत्यपूर्ण वाढ (१० टक्के) यांमुळे होईल.
