मुंबई : कार्यालयीन जागांची बाजारपेठ 2026 मध्ये देखील चांगली राहण्याचा अंदाज आहे. चालू वर्षात देशात सहा ते साडेसहा कोटी चौरस फूट कार्यालयीन जागा विकसित होतील. त्यातील निम्म्याहून अधिक वाटा जागतिक क्षमता केंद्रांचा (जीसीसी) असेल. एकूण पुरवठ्यातील 25 टक्के वाटा मुंबई-पुण्याचा असणार आहे.
सलग दुसऱ्या वर्षी विक्रमी भाडेपट्ट्यानंतर, कार्यालयीन बाजारपेठ अधिक स्थिर वाढीच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. जिथे पुरवठा त्याच गतीने होत असला तरी मागणी वाढती राहण्याची अपेक्षा आहे. जीसीसीचा विस्तार, लवचिक कार्यक्षेत्र, वाढती संस्थात्मक गुंतवणूक, प्रीमियम आणि हरित इमारतींकडे वाढलेला कल यामुळे कार्यालयीन जागांना वाढती मागणी आहे. तंत्रज्ञानयुक्त कार्यालयीन जागांना वाढती मागणी आणि जीसीसीचा वेगाने होणारा विस्तार यामुळे देखील कार्यालयीन जागांची मागणी वाढत असून, 2030 पर्यंत कार्यालयीन जागांची मागणी 1 अब्ज चौरस फुटांवर गेली असेल, असा अंदाज असल्याचे कॉलियर्सच्या ताज्या अहवालात वर्तविण्यता आला आहे.
बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे या शहरात 2025मध्ये 7.15 कोटी चौरस फूट कार्यालयीन जागांची मागणी होती. तसेच आर्थिक वर्ष 2025-26मध्ये सात ते साडेसात कोटी चौरस फूट मागणी असेल. तर, चालू आर्थिक वर्षातील कार्यालयीन जागांचा पुरवठा सहा ते साडेसहा कोटी चौरस फूटांवर जाईल. देशात बेंगळुरूने कार्यालयीन जागांच्या मागणीत आणि नवीन पुरवठ्यात मोठी आघाडी घेतली आहे. जवळपास 30 ते 35 टक्के वाटा एकट्या बेंगळुरूचा आहे.
कॅलेंडरवर्ष 2021मध्ये 3.35 कोटी चौरस फूट कार्यालयीन जागांची मागणी होती. त्यात जागतिक क्षमता केंद्र अर्थात ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी)चा वाटा 1.33 कोटी चौरस फूट (40 टक्के) होता. तर, 2025मध्ये 7.15 कोटी चौरस फुटांपैकी 2.92 कोटी चौरस फूटांवर (41 टक्के) जीसीसी आहेत. आर्थिक वर्ष 2026मध्ये सात ते साडेसात कोटी चौरस फुटांपैकी तीन ते साडेतीन कोटी चौरस फूटांवर (40 ते 50 टक्के) जीसीसी असतील.
