

मुंबई : दिल्ली-एनसीआरला वेढलेल्या तीव्र धुक्यापासून ते धुक्यात हरवणाऱ्या मुंबईपर्यंत भारतातील प्रत्येक शहराला प्रदूषित धुक्याची आणि या धुक्यात घेतल्या जाणाऱ्या श्वासाची जबर आर्थिक किंमत मोजावी लागत असल्याचा निष्कर्ष टाटा ट्रस्ट्सच्या ताज्या अहवालाने नोंदवला आहे.
४ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीचा सरासरी एअर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआय) ३७७ नोंदवला गेला, जो ‘अतिशय खराब' श्रेणीत येतो, तर मुंबईत ९१ आणि बेंगळुरूमध्ये ६९ एक्यूआय नोंदवला गेला, दोन्ही ‘समाधानकारक' श्रेणीत आहेत.
कमी उत्पन्न असलेल्या शहरी वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांसाठी प्रदूषित हवा ही केवळ ऋतुमानानुसार येणारी गैरसोय नसून त्यांच्या रोजच्या कामाला होणारा गंभीर धोका आहे. बांधकाम कामगार, फेरीवाले आणि स्वच्छता कामगारांना अत्यंत प्रदूषित वातावरणात काम करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. जे लोक घरात किंवा कार्यालयात राहून काम करू शकतात किंवा एअर प्युरिफायर खरेदी करू शकतात, त्यांच्या तुलनेत या कष्टकरी वर्गाकडे प्रदूषणाचा संपर्क कमी करण्यासाठी अत्यंत मर्यादित साधने आहेत.
याचे परिणाम केवळ आजारपणापुरते मर्यादित नाहीत. आजारपणाचा एक दिवस म्हणजे त्या दिवसाची मजुरी बुडणे, हॉस्पिटलची एक फेरी करण्यासाठी अन्न, घरभाडे किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी राखून ठेवलेला पैसा खर्च करावा लागतो.
हा आर्थिक भार व्यापक आहे. ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या २०२१ च्या अभ्यासानुसार, वायू प्रदूषणामुळे होणारे अकाली मृत्यू आणि आजारपणामुळे २०१९ मध्ये भारताचे ३६.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले, जे देशाच्या जीडीपीच्या १.३६ टक्के आहे.
टाटा ट्रस्ट्सच्या शहरी दारिद्र्य निर्मूलन विभागाच्या प्रमुख शिखा श्रीवास्तव म्हणाल्या, “हिवाळ्याची चाहूल लागताच भारतातील वायू प्रदूषणाचे संकट पुन्हा एकदा श्वास घेण्याच्या असमानतेचे वास्तव समोर आणते. स्वच्छ हवेची धोरणे आखताना शहरी समुदायांचा प्रदूषणाशी येणारा असमान संपर्क आणि त्यांची असुरक्षितता लक्षात घेतली पाहिजे.