मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा: पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विधान परिषदेत खडाजंगी रंगलेली दिसली. यादरम्यान विधानपरिषदेत राष्ट्रवादी आणि इतर विरोधी पक्षातील आमदारांनी लक्षवेधी व तारांकित प्रश्न मांडत सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी अवैध वाळू उपसा करुन शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या वाळू माफियांवर कारवाई करावी या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
सभागृहात बोलताना दुर्राणी यांनी परभणी जिल्ह्याच्या पाथरी तालुक्यातील डाकूपिंपरी येथे अधिकारी आणि वाळू तस्कर यांनी संगनमत करुन शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केल्याची सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. ते म्हणाले, वाळू माफिया आणि वाळू तस्कर यांचा राज्यात सुळसुळाट झाला आहे. वाळू कंत्राटदार हे विविध नावाने वाळूचे कंत्राट घेतात. महसूल प्रशासनाकडून वाळू उपसाची जेवढी परवानगी दिली जाते, त्याहून कितीतरी अधिक पटीने वाळू उपसा केला जातो. या कंत्राटदाराला प्रशासनाने १ कोटी २८ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड कधी वसूल करणार, असा प्रश्नही आमदार दुर्राणी यांनी उपस्थित केला.
याला उत्तर म्हणून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी संबंधित वाळू कंत्राटदारांना दंड भरण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच रात्री वाळू उपसा करण्याच्या धोरणाचा राज्य सरकार पुनर्विचार करत असल्याचे सांगितले. बेकायदेशीरपणे वाळू उपसाचे साहित्य वापरत असल्यास भविष्यात हे साहित्य जप्त करण्यात येईल, असे सांगितले.
आमदार अरुण लाड यांनी शासकीय भरती तात्काळ सुरु करावी, अशी मागणी केली. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांमध्ये दोन लाख १९३ , तर जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल ४६ हजार ९६२ जागा रिक्त आहेत. रिक्त पदांमुळे नागरिकांना शासकीय सेवा मिळत नाहीत. तहसील कार्यालयात सध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठीही विद्यार्थी आणि पालकांना दोन दोन आठवडे प्रतीक्षा करावी लागते. अशी परिस्थिती असताना देखील शासकीय भरती का केली जात नाही? असा प्रश्न विचारून लवकरच शासकीय भरती करावी, अशी मागणी आमदार अरुण लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी कोविड काळात नोकर भरतीवर निर्बंध आले होते. मात्र आरोग्य विभागातील भरती याकाळात केली आहे. आता एमपीएससीमार्फत आकृतीबंध केलेल्या सर्व पदांची भरती होणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगितले.
अकोला महापालिकेतर्फे अकोट फैल परिसरातील नायगाव डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट न लावता, बायोमायनिंग प्रक्रिया न राबविता कचरा जाळण्यात येत आहे. यामुळे जळलेल्या कचऱ्यातून शहरात विषारी धूर, वायू हवेमध्ये मिसळत आहे. याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. हा मुद्दा आमदार अमोल मिटकरी यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधान परिषदेत उपस्थित केला. मंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात नायगाव डम्पिंग ग्राऊंडचे काम ९० टक्के पूर्ण झाल्याची चुकीची माहिती दिली असून ही माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
अमोल मिटकरी यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याचे काम लवकरच सुरु करण्यात येईल. सहा महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे केला जाईल. कोणी दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.