मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी ही हैदराबाद गॅझेटेअरची अंमलबजावणी करावी अशी होती. तर या प्रमुख मागणीसह इतर चार मागण्या सरकाने स्वीकारल्या आहेत. यानंतर हे गॅझेट या आंदोलनाच्या लढाईत इतके का महत्वाचे आहे. तसेच मराठ्यांना आरक्षणासाठी या गॅझेटची अमंलबजावणी होणे का गरजेचे होत हे जाणून घेऊ
गॅझेट म्हणजे त्या भूमित असलेली गाय वासरे, पशू-पक्षी, लोकसंख्या, प्रथा- परंपरा, यासह त्या प्रातांत कोणत्या जाती जमाती राहतात याची सविस्तर नोंदी असतात. जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची नोंद असते. हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र आहे, जे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी वापरले जाते.
हैदराबाद गॅझेटमध्ये काय आहे
हैदराबाद गॅझेट हा निझाम काळातील (1918 मधील) अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी आहेत. 1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेनुसार, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा या गॅझेटमध्ये आहे, आणि त्यावेळी मराठवाड्यात 36% मराठा-कुणबी लोकसंख्या होती. हा दस्तऐवज उत्तराखंडमधील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमीमध्ये उपलब्ध आहे.- या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे.
स्वातत्र्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने आपले गॅझेट लागू केले
हैदराबाद गॅझेट हे १८८४ मध्ये तयार करण्यात आले यावेळी मराठवाड्यातील कुणबी असा स्पष्ट उल्लेख होता.त्याकाळात मराठा कुठेही नव्हता. पण स्वातत्र्यांनतर शासनाने महराष्ट्र गॅझेट लागू केले. त्यावेळी कुणबी अशी कोणतीही नोंद नव्हती, त्याचा रोष मराठा समाजात होता. जरांगे यांची प्रमुख मागणी होती की हैदराबाद गॅझेटीअरची अंमलबजावणी करण्यात यावी. ती सरकाने मान्य केली.
या गॅझेटमधील काही नोंदी
- 1347 मध्ये हा औरंगाबाद जिल्हा बहामनी राज्याचा भाग झाला. 1499 मध्ये तो अहमदनगरमध्ये समाविष्ट झाला. अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला हैदराबाद राज्याच्या स्थापनेपासून ते त्याच्याशी जोडले गेले.
- भारतामधील सर्वात महत्त्वाच्या लेणी म्हणजे एलोरा, औरंगाबाद व अजिंठा येथील लेणी
- 1901 मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याची लोकसंख्या 7,26,407 होती. या जिल्ह्यातील जवळजवळ 85% जनता हिंदू आणि 12% जनता मुसलमान होती. सुमारे 79% लोक मराठी बोलत होते.
- कृषी करणाऱ्या जातींत मराठा कुणबी 2,57,000; सिंदे 15,900; बंजारे 8,900; कोळी 7,000; मराठा होळकर 5,800; माळी 18,600; महार 66,800; मांग 21,500; धनगर (मेंढपाळ) यांचा समावेश होता.
निजामांच्या काळात मराठ्यांना नोकरीत होते आरक्षण
त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता पण नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला "हिंदू मराठा" या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देणारा आदेश काढला. 1918 मध्ये हा आदेश काढण्यात आला. आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते.
पुढे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान इतिहासातील आरक्षणाचा दाखला म्हणून हा गॅझेट वारंवार दाखवला जातो. मराठा समाज आधीपासूनच मागास म्हणून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे, असा पुरावा म्हणून याचा वापर होतो. त्यामुळे मनोज जरांगे यानी हैदराबाद गॅझेटची अमंलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारकडे तगादा लावला होता.
हैदराबाद गॅझेटिअरचा मराठा आरक्षणासाठी काय फायदा
हैदराबाद गॅझेटिअर हे ब्रिटिश व निजामकाळातील शासनमान्य दस्तऐवज आहेत. यांना अधिकृत कागदपत्राचा दर्जा असतो तसेच यात दिलेली माहिती ही सरकारी नोंद म्हणून ग्राह्य धरली जाते. मराठा = कुणबी या नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्रे मिळू शकतात. या गॅझेटिअरमध्ये स्पष्टपणे "Maratha Kunbis" असं लिहिलं आहे. यावरून मराठा व कुणबी हे ऐतिहासिकदृष्ट्या एकच कृषी करणारा समाज असल्याचं सिद्ध होतं. कुणबी आधीपासूनच ओबीसी (Other Backward Classes) प्रवर्गात आहे. जर मराठा = कुणबी हे ऐतिहासिक पुराव्यांमधून सिद्ध झालं, तर मराठा समाजालाही ओबीसी आरक्षणाचा हक्क मिळण्याची शक्यता आहे.
मराठवाडा भारतात कधी विलीन झाला?
मराठवाड्यात सातवाहन राजाने राज्य केलेले आहे. पैठण (प्रतिष्ठाण ) ही त्यांची राजधानी होती. यानंतर वाकाटक, चालुक्य, यादवकालीन अशा पराक्रमी घराण्यांनी मराठवाडा आणि परिसरावर राज्य केले आहे. देवगिरीचा ऐतिहासिक किल्ला हा या राजांच्या शौर्याचे आणि सामर्थ्याचे प्रतिक म्हणून ओळखले जाते.
मराठवाडा महाराष्ट्रात कधी आला?
मराठवाडा महाराष्ट्रात दि. ०१ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला आणि दि.०१ मे, १९६० पासून मराठवाडा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग आहे.
शासकीय नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचे कार्य
मराठा - कुणबी यांच्या नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने 7 सप्टेंबर 2023 रोजी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली. समितीने मराठवाड्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील उपलब्ध असणारी सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासून आतापर्यंत न सापडलेल्या कुणबी जातीच्या बऱ्याच प्रमाणात नोंदी शोधल्या.
हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी याकारणाने समितीने दोन वेळा हैदराबाद येथील पुराभिलेख विभागास आणि महसूल विभागास भेटी देऊन सुमारे 7 हजार पेक्षा अधिकची कागदपत्रे अभ्यासाकरिता प्राप्त करून घेतली. तसेच दिल्ली येथील जनगणना कार्यालय आणि त्यांच्या ग्रंथालयास भेट देऊन अधिकची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेतली.
न्यायमुर्ती शिंदे समितीस कधीपर्यंत मुदतवाढ
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून यासाठीच समितीस 31 डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
