मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे काम हे केवळ अंतर्गत व्यवस्थापन पाहणे आहे. वारसा हक्कावरून किंवा मालकी हक्कावरून सुरू असलेल्या कौटुंबिक वादात निर्णय देणे हे संस्थेचे काम नाही. गृहनिर्माण संस्था म्हणजे मालकी हक्काचा निवाडा करणारे दिवाणी न्यायालय नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने शनिवारी एका प्रकरणात दिला. मालाडमधील जुन्या वादावर निकाल देताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी मानद सदस्यत्व मान्य केले.
मालाड येथील मालाड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील फ्लॅटवरून धनुका कुटुंबात वाद सुरू होता. रामलाल धनुका यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र राधेश्याम धनुका यांनी सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता.
मात्र, कुटुंबातील इतर सदस्यांचे संमतीपत्र नाही आणि अर्जाचा फॉर्म तांत्रिकदृष्ट्या चुकला आहे, असे म्हणत संस्थेने सदस्यत्व नाकारले होते. या प्रकरणात विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेल्या निर्णयाला गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सुनावणी घेतली आणि राखून ठेवलेला निकाल शनिवारी जाहीर केला.
न्यायालय म्हणाले, गृहनिर्माण संस्था हे मालकी हक्काचा निर्णय देणारे दिवाणी न्यायालय नाही. केवळ चुकीचा फॉर्म भरला किंवा अर्जात तांत्रिक चूक आहे, या कारणावरून वारसदाराचे सदस्यत्व नाकारता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी स्पष्ट केले आणि गृहनिर्माण संस्थेची याचिका फेटाळत विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश कायम ठेवला. सहकार खात्याच्या विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे धनुका यांच्या वारसदारांना मोठा दिलासा मिळाला.
