मुंबई : बँक खात्यांमध्ये नगण्य रक्कम असणाऱ्या विकासकाने तब्बल 531 व्यावसायिक आणि निवासी जागांच्या प्रकल्पांसह अनेक एसआरए प्रकल्प हाती घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. ही एसआरएसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. असा व्यावसायिक निष्काळजीपणे स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या विकासकाकडे अनेक प्रकल्प सोपवण्यात आले आहेत. याला एसआरएच्या अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा दावा करीत विजय गुजर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद धाकेफळकर आणि वकील अभिनव भाटकर यांनी युक्तिवाद केला.
कांदिवली येथील पात्र झोपडपट्टीवासीयांना संक्रमण भाडे देण्यामध्ये दर्शन डेव्हलपर्सने दिरंगाई केली. तसेच बांधकाम पूर्ण केलेल्या इमारतींमधील सदनिकांच्या वाटपात विलंब झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि एसआरए अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर कठोर टिप्पणी केली. ज्या विकासकाच्या बँक खात्यांमध्ये अत्यल्प रक्कम आहे, त्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, त्याने 1 बीएचके, 2 बीएचके फ्लॅट्स आणि व्यावसायिक जागांसह 531 युनिट्सची विक्री कशी केली? ही वस्तुस्थिती पाहून न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे.
सदनिका विक्रीतून मिळालेली रक्कम कोणत्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाली, याचा कोणताही खुलासा केलेला नाही, ही एसआरएसाठी लाजीरवाणी बाब आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. याच पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे निर्देश एसआरएच्या सीईओंना देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी 9 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
