मुंबई : बेकायदा होर्डिंग्जच्या समस्येवरुन उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महापालिकेला निर्वाणीचा इशारा दिला. बेकायदा होर्डिंग्जचा प्रश्न सोडवण्यात पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. जर होर्डिंग्जविरोधातील तक्रारी वेळेत सोडवल्या नाहीत तर महापालिका अधिकार्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देऊ, असा सज्जड दम न्यायालयाने पालिकेला दिला.
राज्यभरातील बेकायदा होर्डिंग्जला आळा घालण्यासाठी सरकार व पालिका प्रशासनांना निर्देश द्या, अशी विनंती करणार्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवर शुक्रवारी न्या. रेवती मोहिते-डेरे, न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. त्यांनी बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनरच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी विविध सूचना सादर केल्या.
राजकीय पक्षांनी संबंधित अधिकार्यांच्या योग्य परवानगीशिवाय कोणतेही बॅनर वा होर्डिंग्ज लावले जाणार नाहीत, अशी हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने राजकीय पक्षांना सर्वात मोठे उल्लंघन करणारे असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर याचिकांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना पक्षकार बनवण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरुन राजकीय पक्षांना एका महिन्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे. बेकायदा होर्डिंग्ज नियंत्रणासंबंधी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन कसे केले जाईल आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी त्यांच्या पक्षातील जबाबदार व्यक्तीची ओळख कशी करावी हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिले आहेत.
वॉर्डनिहाय वरिष्ठ परवाना निरीक्षक जबाबदार
मुंबई शहरात प्रत्येक वॉर्डमध्ये वरिष्ठ परवाना निरीक्षकांची बेकायदेशीर बॅनर आणि होर्डिंग्ज काढून टाकण्याची जबाबदारी असेल. त्यांनी वैधानिक तरतुदी आणि न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार प्रभागस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून काम करावे, अशी सूचना राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच इतर महापालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदांनीदेखील नोडल अधिकार्यांची नेमणूक करावी, असेही सरकारने म्हटले आहे.
सरकारच्या विविध सूचनांची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. जर नोडल अधिकारी त्यांचे कर्तव्य बजावत नसतील, तर यंत्रणा काय आहे? जर अधिकार्याच्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा आढळला तर त्याची विभागीय चौकशी झाली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बजावले आणि पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.
