मुंबई : राज्यात गेल्या काही महिन्यांत गॅस गळतीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी चेंबूर येथील राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर (आरसीएफ) प्लांटमध्ये गॅस गळतीची घटना घडली. या वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न स्वतःहून विचारात घेतला आहे. याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. सरकारला सुमोटो याचिकेवर सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
चेंबूर आरसीएफ आणि तारापूर एमआयडीसीमध्ये अलिकडेच घडलेल्या गॅस गळतीच्या घटनांमुळे परिसरातील लाखो नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात विविध वृत्तपत्रांमध्ये सचित्र बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या बातम्यांची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने धोकादायक गॅस गळतीच्या मुद्द्यावर सुमोटो याचिका दाखल करून घेण्याची तयारी दर्शवली. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारला त्यांनी आतापर्यंत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून उचललेली पावले आणि विविध उपाययोजनांबाबत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
आम्ही गॅस गळतीबाबत तीन बातम्यांची दखल घेत आहोत. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात येत आहे. तसेच कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकार्यांना बाधित भागांमध्ये पुढील तपासणीसाठी पाठवले जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीवेळी नमूद केले.
चेंबूर घटनेव्यतिरिक्त अलिकडे घडलेल्या गॅस गळतीच्या विविध घटनांमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची खंडपीठाने गांभीर्याने दखल घेतली आणि राज्य सरकारला सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तयार राहण्याचे खंडपीठाने बजावले.
