मुंबई: राज्यात पवित्र पोर्टलशिवाय करण्यात आलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतील सर्व नियुक्त्यांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय आता शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा आधार घेत मंगळवारी शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यभरातील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनियमित शिक्षकांच्या भरतींची चौकशी केली जाणार आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्ता आधारित व्हावी यासाठी 22 जून 2017 पासून ‘पवित्र’ या ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच भरती करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, काही खासगी व अनुदानित शाळांनी विविध कारणे देत ही प्रणाली न वापरता थेट भरती केल्याच्या घटना समोर आल्या.
लॉगिन आयडी न मिळणे, प्रशासनाकडून वेळेत प्रतिसाद न मिळणे यांसारखी कारणे पुढे करत संस्थांनी स्वतःच्या स्तरावर नियुक्त्या केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या भरतींचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते.
या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक शिक्षण विभागात विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समिती काय करणार?
विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांमध्ये संबंधित विभागातील दोन अधिकारी सदस्य म्हणून असतील आणि त्यांची निवड करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आला आहे.
काय होणार तपासणी?
पवित्र पोर्टलद्वारेच भरती झाली का, याची पडताळणी करण्यात येणार
पोर्टलशिवाय भरती झाल्यास त्यामागील कारणांची तपासणी करण्यात येणार
संबंधित शिक्षकांची ‘शालार्थ’ प्रणालीतील नोंद व वेतन स्थितीची छाननी
नियुक्ती प्रक्रियेतील प्रलंबित, मंजूर आणि नाकारलेल्या मान्यतांची तपासणी करणे
