मुंबई : दोन आठवड्यांपूर्वी गोव्यातील बर्च बाय रोमियो लेन येथे लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. अग्निकांडामुळे व्यावसायिक परवान्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गोव्यामध्ये व्यावसायिक परवान्यांचे अत्यंत अविचारीपणे वाटप केले जात आहे. गोवा सरकारने गांभीर्याने भूमिका घेतली पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अग्निकांडाच्या पार्श्वभूमीवर याचिका दाखल करून घेतली.
न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर एका खाजगी जमिनीच्या वादाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. यावेळी खंडपीठाने गोव्यातील अग्निकांडाचा उल्लेख करून तेथील व्यावसायिक परवान्यांच्या वाटपाबाबत चिंता व्यक्त केली.
बेकायदेशीर बांधकामांची व्यापक समस्या तसेच गोव्यात अत्यंत अविचारीपणे व्यावसायिक परवान्यांचे केले जाणारे वाटप हे मुद्दे गांभीर्याने विचारात घेण्याची गरज असल्याचे न्या. सारंग कोतवाल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले.
बेकायदेशीर बांधकामांविरोधातील स्थानिक कायदे अनेकदा अंमलात आणले जात नाहीत. अनेक प्रकरणांत अपीलीय अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये व्यावसायिक उपक्रम सुरू राहतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. अशा स्थितीत प्राधिकरणांनी एकमेकांवर दोषारोप करण्याऐवजी ही समस्या सोडवण्यासाठी एकत्रित सक्रियपणे काम केले पाहिजे, असेही खंडपीठाने सुचित केले आणि गोवा सरकारला यासंदर्भात गांभीर्याने भूमिका घेण्याचे निर्देश दिले.
