मुंबई : मढ येथील जमिनीच्या बेकायदा नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात छेडछाड केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) कारभारावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या वर्षभरतील चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला गेला नसल्याने न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि रणजितसिंग भोसले यांच्या खंडपीठाने एसआयटीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. एसआयटी प्रमुख केवळ कागदापुरते आहेत का? पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा का उगारला जात नाही? असे प्रश्न उपस्थित करत दोन आठवड्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
सरकारी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून, संरचना आणि फॉर्मसाठी जनगणना प्रमाणपत्रांमध्ये बनावटगिरी आणि फेरफार केल्याबद्दल एसआयटीला महसूल विभागाकडून संबंधित कागदपत्रे मिळविण्याचे आणि एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी एका याचिकेतून केली आहे.
तसेच जमिनीच्या नोंदींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार केल्याचे रॅकेटमध्ये सरकारी कर्मचारी, पालिका कर्मचारी आणि दलाल यांचा शेकडो फेरफार केलेले तसेच बनावट शहर सर्वेक्षण नकाशे तयार करण्यात सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंग भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ॲड. अभिनंदन वग्यानी आणि ॲड. सुमित शिंदे यांनी बाजू मांडली. एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर या परिसरात बेकायदा बांधकामे उभी राहात आहेत.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर एका प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यात एका व्यवसायिकाने जबाब देताना बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी एजंटामार्फत पालिका अधिकारी रणजित पाटील आणि गोंसालवीस यांना पैसे दिल्याची कबुली देताना गुगल पे वरून लाखो रुपये दिल्याचा पुरावा जोडला आहे. असे असताना संबंधित व्यक्ती विरोधात एसआयटीकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला.
याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. गेल्या वर्षभरात एसआयटीने काय तपास केला. तपास अहवाल कोठे आहे असे प्रश्न उपस्थित करताना एसआयटी प्रमुखांचा रिपोर्ट कोठे आहे. हे प्रमुख फक्त कागदावरच आहेत अशी विचारणा केली. अशी विचारणा करत दोन आठवड्यात तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
