मुंबई : राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या धडक कारवाईवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत चांगलाच समाचार घेतला. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या विभागाच्या कारवाईची जोरदार चर्चा आहे, मात्र ही कारवाई केवळ खासगी आस्थापनांवर होत असल्याचे दिसून येत आहे असे स्पष्ट करताना राज्यातील मंत्र्यांचा मालकीच्या आस्थापनांसह शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांवर काय कारवाई केली, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच आतापर्यंत मंत्रालय, हायकोर्टासह राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी उपाहारगृहांच्या तपासणीचा अहवाल शुक्रवारी सादर करा, असे निर्देशच खंडपीठाने एफडीएला दिले.
नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलवर कारवाई करून या हॉटेलचा तातडीने परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर आज बुधवारी सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द करण्यात आल्याने एफडीएच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. नियमानुसार एकूण ७९ टक्के स्वच्छता राखणे अनिवार्य आहे. मात्र तिथे तिसऱ्या तपासणीत ९५ टक्के स्वच्छता असल्याचे दिसून आल्यानंतर केवळ एक-दोन झुरळे फिरताना आढळल्याने परवाना रद्द करणे योग्य नाही.
तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही विचार होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करताना खंडपीठाने राज्यातील किती मंत्र्यांच्या उपाहारगृहांवर तसेच शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांवर आतापर्यंत कारवाई केली गेली असा सवाल केला. मंत्रालय, हायकोर्टासह सरकारी, निमसरकारी खानावळींच्या तपासणीचा अहवाल शुक्रवार पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
