मुंबई : मुंबई, मुंबई उपनगर तसेच पुणे शहरातील १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित बांधकामांना नियमित केले जाणार आहे. त्यासाठीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पात्र अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. राज्य सरकारने यापूर्वी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला असला, सला, तरी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील काही क्षेत्रे त्यातून वगळली गेली होती. आता या भागांतील वास्तव परिस्थितीचा अभ्यास करून पुढील निर्णयासाठी आवश्यक माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.
या कामासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार असून, त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), मुंबई महानगरपालिका, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, भूमी अभिलेख विभाग तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी सहभागी असतील.
बावनकुळे म्हणाले, पात्र अतिक्रमणधारकांना नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत न्याय देतानाच शहरांमधील अनियोजित अतिक्रमणाचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे नागरिकांना कायदेशीर निवासाचा मार्ग उपलब्ध होण्याबरोबरच शहर नियोजन आणि विकासालाही चालना मिळेल. समितीने सहा महिन्यांच्या कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण करून शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
