Bombay High court On Kabutar Khana
मुंबई : दादर येथील कबुतरखान्यात पक्ष्यांना खाद्य घालण्यास मनाई केली असताना खाद्य कसे घातले जाते असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने कबुतरांची पिसे, विष्ठा मानवी आरोग्यास धोकादायक असतानाही लोकांनी न्यायालयीन आदेश धुडकावत कबुतरांना खाद्य घातलेच कसे जाऊ शकते, असा जाब पालिका प्रशासनाला विचारला.
याला आळा घालण्यासाठी आणि कायद्याची जरब बसविण्यासाठी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा असे आदेशच पालिकेला दिले. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत पालिकेला शहरातील कबुतरखाना बंद करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. मात्र कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातल्याने त्यांचा मृत्यू होत असल्याने खाद्य घालण्यापासून रोखू नये अशी मागणी करत पल्लवी पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी बंदी असतानाही कबुतरांना खाद्य दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत संबंधितांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. पालिकेच्या वतीने अॅॅड. रुपाली अधाते यांनी, तर राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. मानकुवर देशमुख यांनी बाजू मांडली. दरम्यान न्यायालयाने दिलेले अंतरिम आदेश कायम ठेवत फौजदारी कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले व सुनावणी 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
कबुतरखान्यातील कबुतरांच्या समूहामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. असे असतानाही काही व्यक्तींनी बेकायदेशीरपणे कबुतरांना खाद्य देणे सुरू ठेवले आहे.
जनतेला कबुतरांचा त्रास होणार नाही, याची पालिकेने काळजी घ्यावी.
न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करणार्या तसेच जीवघेणा आजार पसरवण्यास हातभार लावणार्या नागरिकांविरोधात गुन्हा दाखल करा.
