मुंबई: विभक्त पत्नी आणि आठ वर्षांच्या जुळ्या मुलींच्या देखभालीसाठी दरमहा चार लाख रुपये पोटगी देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळली.
पतीचे आर्थिक उत्पन्न, कुटुंबाची सामाजिक स्थिती आणि दोन्ही मुलींच्या संगोपनाची जबाबदारी आई एकटी पार पाडत असल्याची बाब विचारात घेऊन न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी हा निर्णय दिला.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पती रवी अग्रवाल यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र, पक्षकारांची आर्थिक परिस्थिती आणि मुलींच्या देखभालीची जबाबदारी लक्षात घेता, चार लाख रुपयांची पोटगी योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पतीने स्वतःला मोटीलाल ओसवाल वेल्थ येथे वेल्थ मॅनेजर म्हणून कार्यरत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. मात्र, त्यांनी अपीलसोबत दाखल केलेल्या वेतन पत्रकांमध्ये ते कंपनीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष असल्याचे दिसून आले.
तसेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आपले निश्चित वार्षिक स्थूल वेतन ५१ लाख ७५ हजार रुपये असल्याचे पतीने सांगितले होते. मात्र, त्यांच्या आयकर विवरणपत्रानुसार त्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन कोटी रुपये असल्याचे नोंदविण्यात आले. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. पती आणि पत्नीला आठ वर्षांच्या दोन जुळ्या मुली आहेत.
या दोन्ही मुलींची देखभाल पत्नी एकटीच करत असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे. पत्नीचे स्वतःचे उत्पन्न असले तरी ते वार्षिक साडेतीन लाख रुपये असल्याचे न्यायालयासमोर सांगण्यात आले.
दोन्ही पक्षांची आर्थिक परिस्थिती आणि मुलींच्या संगोपनाची जबाबदारी विचारात घेऊन पत्नी व दोन मुलींसाठी मंजूर करण्यात आलेली चार लाख रुपयांची पोटगी न्यायालयाने योग्य ठरवली.
