मुंबई ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील याचिकांवर निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. यावेळी खंडपीठाने निवडणूक पुढे ढकलण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित करत प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत याचिकांची सुनावणी उद्या मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
कोल्हापूर, नागपूर, संभाजीनगर खंडपीठाकडे दाखल झालेल्या सुमारे 100 याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांची विभागणी करताना खंडपीठाने निवडणुका झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती देण्याच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. निकाल जाहीर करण्यास कोठेही अडचण नसल्याचे स्पष्ट करत याचिकांची सुनावणी 22 डिसेंबरला निश्चित केली. तसेच निवडणुकीतील उमेदवारांच्या अर्जासंदर्भात दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या, तर तीन याचिका याचिकाकर्त्यांनीच मागे घेतल्या. उद्या या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
मतदार यादी, सीमांकन, आरक्षण आदी मुद्द्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर औरंगाबाद आणि कोल्हापूर सर्किटसमोर याचिका दाखल झाल्या आहेत, तर बारामतीमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले आहे.या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आयोगाच्या वतीने ॲड. सचिंद्र शेट्ये यांनी जिल्हा न्यायालयाने बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचे नामांकन स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते, मूळ नामांकनाची अंतिम मुदत 17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता संपली होती. त्यादिवशी उमेदवार बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात होते, परंतु गर्दीमुळे त्यांना त्यांचे नामांकन अर्ज भरता आले नाहीत, यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 1 डिसेंबर रोजी बारामतीसह 24 स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली.याकडे न्यायलयाचे लक्ष वेधले.
