मुंबई : देशासाठी प्राण गमावलेल्या लष्करी जवानांच्या विधवा पत्नी आणि मुलांच्या काळजीची तीव्र गरज आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने 46.5 कोटी रुपयांवरील व्याजाच्या 50 टक्के रक्कम सशस्त्र दल युद्ध अपघात कल्याण निधीला देण्याचे आदेश अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देतानाच ईडीचे अपील फेटाळून लावले.
ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या 17 जानेवारी 2019 च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ईडीला रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दिग्गज शापूरजी पालनजी कंपनी लिमिटेडची (एसपीसीएल) 141.50 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
2005 पासून एसपीसीएलने नितेश ठाकूर नावाच्या व्यक्तीला अलिबाग व पेण येथील विकास प्रकल्पासाठी प्रति एकर 30 लाख रुपये दराने किमान 900 एकर जमीन संपादित करण्याच्या करारानुसार ती रक्कम दिली होती. सरकारी कर्मचारी असलेला नितेश ठाकूर आणि त्याचा भाऊ व कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध 2009 मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांनी एसपीसीएलकडून मिळालेल्या रकमेतून फ्लॅट्स, महागड्या गाड्या इत्यादी अनेक जंगम आणि स्थावर मालमत्ता मिळवल्या होत्या.
जून 2009 मध्ये ईडीने प्रेडिकेट ऑफेन्स प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आणि सर्व मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून मिळवल्याचा दावा केला होता. मात्र, गुन्हेगारीतून मिळवलेली मालमत्ता होती, हे दाखवण्यासाठी ‘ईडी’ कोणताही पुरावा सादर करू शकली नाही, असे स्पष्ट करत खंडीपीठाने अपिलीय न्यायाधीकरणाचा आदेश कायम ठेवला, असे निरीक्षण नोंदवले.
