मुंबई ः 23 वर्षांपूर्वी स्मृतिभ्रंशामुळे बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीच्या मुलाचे अपिल उच्च न्यायालयाने मान्य केले आणि बेपत्ता व्यक्तीला मृत घोषित केले. बेपत्ता वडिलांना स्मृतिभ्रंश झाला होता हे सिद्ध करण्यासाठी वैद्यकीय पुरावे सादर करण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाला मुलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचे अपिल मंजूर करीत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. स्मृतिभ्रंशाचे वैद्यकीय पुरावे नसल्याच्या आधारे दावा नाकारु शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
2003 पासून वडील बेपत्ता असल्याचे म्हणणे मांडत बोरिवली येथील मुलाने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्याच्या अपिलावर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेत कनिष्ठ न्यायालयाच्या 31 ऑक्टोबर 2015 रोजीच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. वडिलांना मृत घोषित करण्याची मुलाची याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यावर मुलाने घेतलेला आक्षेप न्यायमूर्ती जैन यांनी मान्य केला.
काही वर्षांच्या विलंबानंतर वडील स्मृतिभ्रंशामुळे बेपत्ता झाले होते हे सिद्ध करण्यासाठी मुलगा कोणताही वैद्यकीय पुरावा सादर करू शकला नाही म्हणून त्या मुलाच्या दाव्यावर अविश्वास ठेवता येणार नाही. विविध परिस्थितीजन्य पुरावे मुलाच्या दाव्याचे समर्थन करणारे आहेत, असे न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी नमूद केले. 8 एप्रिल 2003 रोजी वडील वैद्यकीय तपासणीसाठी गेले आणि परत आले नाहीत. त्यानंतर मुलाने वडील बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती.
नोव्हेंबर 2011 मध्ये पोलिसांनी वडील 8 एप्रिल 2003 पासून बेपत्ता असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाने मुलाची याचिका फेटाळली. वडिलांच्या स्मृतिभ्रंशाबद्दल कोणताही पुरावा सादर केला नाही, असे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र मुलाची पोलिसांतील तक्रार व प्रमाणपत्र सादर केल्याचे मान्य केले होते. ही संपूर्ण वस्तुस्थिती उच्च न्यायालयाने विचारात घेतली.
