मुंबई : सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या नोकरीसंदर्भातील लाड-पागे समितीची प्रलंबित प्रकरणे सहा महिन्यांच्या आतमध्ये निकाली काढा, असे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात येतील, अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
राज्यातील सफाई कामगारांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच लाड-पागे समितीच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. भाजपा विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सामंत म्हणाले, सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी देण्याबाबत लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार अनेक ठिकाणी भरती करण्यात आली आहे. काही महानगरपालिका व नगरपरिषदांनी या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे, पण काही ठिकाणी अद्याप अडचणी आहेत.
लाड-पागे समितीनुसार वारसा हक्काने नोकरी देताना संबंधित उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेऊन नियुक्ती देण्याबाबत शासनाने जीआर काढला आहे. मात्र, अनेकदा उमेदवार उच्चशिक्षित असल्याने त्यांना त्याच पदावर नियुक्ती देताना अडचणी निर्माण होतात. तसेच नवीन नियुक्त्या देताना महानगरपालिकांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने काही प्रशासकीय अडथळे निर्माण होत आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सफाई कामगारांसाठी सेवा निवासस्थानांच्या बाबतीत आतापर्यंत 5 हजार 592 घरांचे वाटप करण्यात आले असून पुनर्विकासानंतर 12 हजार 254 सेवा निवासस्थाने उपलब्ध होणार आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सफाई कामगारांच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात देण्यात येणारी नुकसानभरपाई 10 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आतापर्यंत हाताने मैला उचलण्याच्या कामात मृत्यू झालेल्या 9 कामगारांसह इतर 11 कामगारांच्या कुटुंबीयांना ही मदत देण्यात आली आहे.
लाड-पागे समिती अंतर्गत वारसा हक्काच्या 1 हजार 944 प्रकरणांपैकी 436 जणांना नियुक्ती देण्यात आली असून काही प्रकरणे कागदपत्रांच्या अभावामुळे किंवा संबंधितांनी नियुक्ती स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे प्रलंबित असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
