मुंबई : मेट्रो प्रकल्पातील 250.82 कोटींच्या लवादाच्या निवाड्याच्या अंमलबजावणीला बिनशर्त स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. आधी 250 कोटी व्याजासह दोन महिन्यांत भरा, मगच निवाड्याला स्थगिती देऊ, असे सक्त निर्देश देत न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठाने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला चांगलाच हिसका दिला.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनविरुद्ध एल अँड टी-एसटीईसी संयुक्त उपक्रमाच्या बाजूने 250.82 कोटी रुपयांच्या लवाद निवाड्याला मंजुरी दिली होती. या लवादाच्या अंमलबजावणीला बिनशर्त स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. एमएमआरसीएल लवाद निवाड्यात काही त्रुटी काढू शकत नाही. आठ आठवड्यांच्या आत व्याजासह संपूर्ण रक्कम जमा केली, तरच निवाडा स्थगित होईल, असे न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी नमूद केले.
मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील बोगदे तसेच स्थानकांच्या डिझाईन व बांधकामाच्या करारातून हा वाद उद्भवला होता. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मे 2015 मध्ये हा करार करण्यात आला होता. तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने बहुमताने एमएमआरसीएलला जुलै 2017 ते सप्टेंबर 2022 दरम्यानच्या कालावधीसाठी जीएसटी परतफेडीसाठी सुमारे 229.56 कोटी रुपये आणि कराराच्या व्याप्तीबाहेर केलेल्या अतिरिक्त कामांसाठी 21.26 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. एमएमआरसीएलने नियुक्त केलेल्या असहमत मध्यस्थांनी जीएसटीची रक्कम 134.42 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित केली होती.
कंत्राटदाराने 27 लाख रुपये प्रत्यक्षात एमएमआरसीएलला परत करण्यायोग्य होते. त्याच आधारे एमएमआरसीएलने या निवाड्याला आव्हान देत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. एमएमआरसीएलच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. निवाड्यात तथ्यात्मक आणि कायदेशीर अशा दोन्ही बाजूंनी गंभीर त्रुटी असल्याचा युक्तिवाद सराफ यांनी केला. कंत्राटदाराच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम नानकाणी यांनी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला.
