मुंबई : अदिती कदम
पोलिओमुक्त भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी लस उत्पादन करणाऱ्या हाफकिन महामंडळाचीच आर्थिक कोंडी झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. लस तयार करण्याची मागणी आहे, उत्पादनाची गरज आहे; मात्र त्यासाठी पैसा नाही! केंद्र शासनाकडून ७६ कोटी, तर महाराष्ट्र शासनाकडून ३ कोटी, अशी तब्बल ७९ कोटींची रक्कम थकबाकी असल्याने हाफकिनच्या पोलिओ लस उत्पादनाला ब्रेक लागला आहे.
हाफकिन महामंडळाकडे तब्बल २४५ कोटींच्या पोलिओ लशीच्या उत्पादनाची मागणी आहे. मात्र, केंद्र शासनाला यापूर्वी पुरवठा केलेल्या लशींचे पैसे एप्रिलपासून प्रलंबित असल्याने महामंडळाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. परिणामी, उत्पादनासाठी निधी नाही आणि पुरवठा केलेल्या लशींची देणीही मिळालेली नाहीत, अशी दुहेरी कोंडी हाफकिनसमोर निर्माण झाली आहे.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हाफकिन महामंडळाचे उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी ३० कोटींची मदत देण्याचे आश्वासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले होते. मात्र, आश्वासनानंतरही प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध न झाल्याने हाफकिनच्या अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे अधिवेशनात आश्वासनांचा पाऊस; पण हाफकिनच्या खात्यात निधीचा दुष्काळ, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे हाफकिनकडे पोलिओ लशीच्या उत्पादनाची तब्बल २४५ कोटींची मागणी असताना निधीअभावी उत्पादनच ठप्प होण्याची वेळ आली आहे. सरकारी यंत्रणेलाच लस पुरवठा करणाऱ्या संस्थेची देणी वेळेत न मिळाल्याने तिची आर्थिक साखळी विस्कटल्याचे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
गोविंदराव मोहिते (अध्यक्ष, हाफकिन कर्मचारी संघटना): "केंद्र शासनाकडे ७६ कोटी आणि महाराष्ट्र शासनाकडे ३ कोटी येणे बाकी आहे. ही रक्कम जवळपास एप्रिलपासून प्रलंबित आहे. हाफकिनकडे २४५ कोटींच्या पोलिओ लशीच्या उत्पादनाची मागणी असतानाही निधीअभावी उत्पादन ठप्प झाले आहे."
दीपक पेडणेकर (सरचिटणीस, कर्मचारी संघटना): "पोलिओविरुद्धची लढाई देशाने मोठ्या प्रमाणात जिंकली असली, तरी लस उत्पादन करणाऱ्या सरकारी संस्थेलाच निधीअभावी ठप्प होण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब आहे. थकीत रक्कम तातडीने मिळाली नाही आणि उत्पादनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध झाला नाही, तर भविष्यात लशींच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होण्याची चिंता आहे."
