राज्य सरकार इतर प्रकल्पांवर हजारो कोटींची उधळण करत असताना नागरिकांच्या आरोग्यासाठी निधी का नाही? हा प्रश्न अधिकच तीव्र झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेने महसूल कमाईचा मार्ग स्वीकारणे योग्य आहे का,असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हाफकिनसारख्या संस्थेला सक्षम करून थेट उत्पादन वाढविणे हा शाश्वत पर्याय असताना, रॉयल्टीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष महसूल मिळविण्याचा मार्ग हा दीर्घकालीन दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतो.
अदिती कदम
मुंबई: राज्य शासनाशी संलग्न असलेल्या हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन कडून ‘सीड्स’ रॉयल्टी स्वरूपात देण्याच्या सुरू झालेल्या हालचालींमुळे या संस्थेची कमकुवत झालेली आर्थिक स्थिती समोर आली आहे. या लस निर्मितीसाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च टाळण्यासाठी रॉयल्टी मॉडेलचा पर्याय पुढे आणला जात असल्याची चर्चा आहे.
घटसर्प, डांग्या खोकला आणि धनुर्वात या सीड्सवर तयार होणाऱ्या लसींची मुख्य खरेदी ही सरकारी रुग्णालयांकडूनच माफक दरात केली जाते. म्हणजेच, एका बाजूला हाफकिन खासगी कंपन्यांना तंत्रज्ञान देऊन रॉयल्टी घेणार आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारच त्या कंपन्यांकडून महागड्या दरात लस खरेदी करणार! यामुळे सार्वजनिक पैशाचा अपव्ययच होण्याची शक्यता आहे.
हाफकिनकडील सीड्स खासगी कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव म्हणजे सार्वजनिक संस्थेच्या भूमिकेचे हळूहळू खच्चीकरण असल्याचा आरोपही होत आहे. यामुळे भविष्यात लसींच्या किंमतीवर नियंत्रण राहील का, तसेच सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात लस मिळेल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशनकडून घटसर्प, डांग्या खोकला आणि धनुर्वात या सीड्सच्या नुकत्याच काढण्यात आलेल्या ग्लोबल टेंडरमध्ये काही त्रुटी असल्याने आरोग्य सचिवांनी टेंडर नाकारले असल्याचे समजते. मात्र हे टेेंडर नव्याने काढण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
हाफकिन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने लस निर्मितीसाठी अत्यावश्यक असलेली लॅब आम्ही उभी करू शकत नाही. या सीड्स आम्ही विकत नसून रॉयल्टी म्हणून वापरायला देत आहे. या कंपन्यांशी सामंजस्य करार करण्यात येणार असून यातून मिळणारा काही टक्के नफा हाफकिनला मिळणार असल्याचे हाफकिन महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर यांनी पुढारीशी बोलताना सांगितले.
हाफकिनकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सीड्सचे जतन
घटसर्प, डांग्या खोकला आणि धनुर्वात या आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लसींचे मूलभूत ‘सीड्स’ (व्हायरस स्ट्रेन) स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हाफकिनकडे जतन करण्यात आले आहेत. लस निर्मितीसाठी या व्हायरसचा वापर केला जातो आणि त्यासाठी विशिष्ट तापमान व अत्याधुनिक साठवण व्यवस्था आवश्यक असते. देशातील इतर कोणत्याही फार्मा कंपनीकडे हे ‘सीड्स’ उपलब्ध नसल्याने त्यांचे महत्त्व अधिक वाढते. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने ही एक प्रकारची राष्ट्रीय संपत्ती मानली जाते. मात्र, हीच महत्त्वाची संपत्ती खासगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावामुळे या निर्णयाच्या योग्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
