नवी दिल्ली / मुंबई : वृत्तसंस्था
जीएसटीमध्ये झालेल्या बदलांमुळे अनेक गाड्यांवरील कर दर कमी झाले आहेत आणि नुकसानभरपाई उपकर काढून टाकण्यात आला आहे, ज्यामुळे गाड्या स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, जुन्या दरांवर आणि उपकरासह गाड्या खरेदी केलेल्या डीलर्सना त्या गाड्या विकणे कठीण होत आहे. ग्राहक जुन्या दराने गाड्या खरेदी करण्यास तयार नाहीत. यामुळे डीलर्सना स्वतःच्या खिशातून सवलत द्यावी लागत आहे, ज्यामुळे त्यांना 2,500 कोटींचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली ही देशातील सर्वात मोठी कार बाजारपेठ सध्या शांत झाली आहे. कार शोरूममध्ये ग्राहकांचा अभाव आहे आणि व्यवस्थापक त्यांचे जुने स्टॉक कसे विकायचे या चिंतेत आहेत. त्यांना जीएसटी 2.0 अंतर्गत दर कपातीनंतर अपेक्षित असलेल्या किमतीतील बदलांचे गणित ग्राहकांना समजावून सांगणे कठीण होत आहे. ग्राहक मोठ्या सवलतींच्या अपेक्षेने चौकशीसाठी येत आहेत; परंतु डीलर्सना जुन्या दरांवर खरेदी केलेल्या गाड्यांमुळे त्यांना पूर्ण लाभ देणे शक्य होत नाहीये.
ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनची मागणी
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जीएसटी 2.0 मध्ये नुकसानभरपाई उपकर रद्द झाल्यामुळे, डीलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमध्ये मोठ्या प्रमाणात उपकराची शिल्लक जमा झाली आहे. कायद्यानुसार, ही शिल्लक सीजीएसटी / एसजीएसटी / आयजीएसटी विरुद्ध वापरता येत नाही. यामुळे हे क्रेडिटस् रद्द होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे एमएसएमई डीलर्सना मोठे नुकसान होईल.
सध्याची परिस्थिती
एका ह्युंदाई शोरूमच्या व्यवस्थापकाने सांगितले की, ते ग्राहकांना दोन दरांवर गाड्या देत आहेत. 22 सप्टेंबरपूर्वीचे आणि नंतरचे दर. जुना स्टॉक काढण्यासाठी त्यांना सुमारे 30,000-40,000 प्रतिगाडीचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. मारुती नेक्सा शोरूममध्येही अशीच परिस्थिती आहे. व्यवस्थापकाच्या मते, गेल्या चार वर्षांतील हा सर्वात वाईट विक्री काळ असू शकतो.
जुन्या स्टॉकमुळे डीलर्सना नवीन जीएसटी दरानुसार पूर्ण सवलत देता येत नाही
अनेक डीलर्सनी जुना स्टॉक संपेपर्यंत नवीन गाड्या खरेदी करणे थांबवले आहे
ग्राहक अधिक सवलतींची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे विक्री मंदावली आहे
सण आणि श्राद्धाच्या काळामुळेदेखील विक्रीवर परिणाम झाला आहे
तोडगा आवश्यक
जीएसटी 2.0 मुळे गाड्या स्वस्त होण्याची आशा असली, तरी संक्रमणकालीन समस्यांमुळे ऑटोमोबाईल उद्योग अडचणीत सापडला आहे. डीलर्सना जुन्या स्टॉकमुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना पूर्ण लाभ मिळत नाहीये. सरकार आणि उद्योग यांच्यात समन्वय साधून या समस्येवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
