मुंबई : राज्यातील सर्व बँकांना थकीत कर्जदार शेतकर्यांची सविस्तर माहिती शासनाच्या शिंदे समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकर्यांसाठी सकारात्मक घोषणा होण्याची शक्यता असून थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांमध्ये या हालचालींमुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जून 2025 पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकर्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम विविध जिल्हा बँकांमार्फत सुरू आहे. नाशिक जिल्हा बँकेनेही या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला असून सुमारे 74 हजार शेतकर्यांची माहिती राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. उर्वरित शेतकर्यांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यातील थकीत कर्जदारांचा अचूक आकडा शासनासमोर येणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश म्हणजे राज्यातील खर्या अर्थाने थकीत असलेल्या शेतकर्यांची स्पष्ट यादी तयार करणे हा आहे. शासनाच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेणे सोपे जाणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास अचूक आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बँकांकडून माहिती संकलन आणि पडताळणी या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य दिले जात आहे.
