गौरीशंकर घाळे
मुंबई: संयुक्त पाहणीच्या वेळी जो झोपडीधारक हजर असेल त्याला पात्र मानून पुनर्वसनाचा लाभ देण्याचा नियम आहे. या नियमामुळे हार्बर रेल्वेसाठी गोरेगाव ते बोरिवली दरम्यानच्या सहाव्या मार्गिकेचे काम रखडले आहे. ही मार्गिका रखडल्याने बोरिवली ते पनवेल लोकल सेवाही सुरू होऊ शकत नाही.
पुनर्वसनाच्या या हाजिर तो वजीर या धोरणाने दलाल आणि अधिकाऱ्यांचे फावते. मात्र मुंबईकर भरडला जात असल्याच्या तक्रारीने बुधवारी मंत्र्यांच्या दालनातील बैठकीचे वातावरण चांगलेच तापले. अखेर या नियमाचा योग्य अन्वयार्थ लावण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे निर्देश संबंधित मंत्र्यांनी दिले.
मंत्रालयात गोरेगाव ते बोरिवली दरम्यान हार्बर रेल्वेसाठी सहाव्या मार्गिकेची आढावा बैठक झाली. मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांच्या दालनात बैठक पार पडली. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह एमएमआरडीए आणि रेल्वेचे अधिकारी उपस्थित होते. गोरेगाव ते बोरिवली दरम्यान सहाव्या मार्गिकेसाठीच्या प्रस्तावित जागेवर सुरूवातीला केवळ 68 झोपड्या होत्या.
त्यानंतर रेल्वेने केलेल्या सर्वेक्षणात हाच आकडा 520 झोपड्यांवर गेला. पुढील टप्प्यात अंतिम मान्यतेसाठी रेल्वे आणि एमएमआरडीएच्या पथकाच्या संयुक्त पाहणीत 350 झोपड्या पात्र ठरविण्यात आल्या.
या पाहणीदरम्यान तब्बल 114 झोपड्या बोगस आढळून आल्या. तर, 68 झोपडीवजा बांधकामांना टाळे असल्याने त्याबाबत काहीच करता येत नसल्याची हतबलता संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. शिवाय, 35 झोपड्या म्हणजे निव्वळ बांबू, गोण्या टाकून केलेले देखावे असल्याची तक्रार बैठकीत करण्यात आली.
मात्र, झोपड्यांच्या संख्येचे प्रमाण लक्षणीयरित्या बदलते आहे. शिवाय, अधिकारी आणि दलालांच्या संगनमताने संयुक्त सर्वेक्षणाच्या आदल्या दिवशी झोपडे टाकले जाते. संयुक्त पाहणीत झोपडीधारक हजर असल्याचा शिक्का बसला की पुनर्वसनासाठी एक दिवसाचा हा झोपडीधारक पात्र ठरतो.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याची तक्रार यावेळी लोकप्रतिनिधींसह उपस्थित स्वयंसेवी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. त्यावर, या नियमाबाबत मंत्री शेलार यांनी विचारले असता मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प अर्थात एमयुटीपीच्या नियमातच संयुक्त सर्वेक्षणात हजर झोपडीधारकाला पात्र ठरविण्याची तरतूद असल्याचे, एमएमआरडीएच्या उपस्थित अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबतच्या नियमातील तरतूद दाखविली.
मात्र, या नियमाच्या अर्थाबाबत शंका असल्याचे सांगत मंत्री शेलार यांनी याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. तर, दलाल आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा पुनर्वसनाचा घोटाळा सुरू असल्याचे बोरीवलीचे आमदार संजय उपाध्याय यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले. काही लाख रुपये घेऊन बोगस झोपड्यांना अधिकृत ठरवले जात आहे. त्यामुळे झोपड्यांची संख्या बदलत जाते. शिवाय, प्रकल्पही रखडत असल्याचे उपाध्याय म्हणाले.
अभिप्राय आल्यानंतर पुढील कार्यवाही
राज्य सरकारच्या नियमानुसार, 2000 सालापर्यंतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन विनामूल्य, तर 2000 ते 2011 दरम्यानच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन सशुल्क केले जाते. मात्र, एमयुटीपीच्या नियमाच्या हवाल्याने रेल्वे मार्गिकेसाठी होणारी पुनर्वसनाची प्रक्रिया विकास प्रकल्प रखडविणारी असल्याची भूमिका या बैठकीत मांडली गेली. मात्र, संबंधित नियमातील तरतुदींबाबत साशंकता व्यक्त करत मंत्री शेलार यांनी या प्रकरणावर विधी व न्याय विभागाचा तातडीने अभिप्राय घेण्याचे आदेश दिले. हा अभिप्राय आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
