मुंबई: राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण भागातील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील किंवा ले-आऊटमधील निवासी बांधकामे आता नियमित केली जाणार आहेत.
पूर्वी ही मर्यादा ५०० चौरस फुटांपर्यंत होती, ती आता १ हजार ५०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्ती ही महाराष्ट्रातील रहिवासी असावी आणि २०११ च्या मतदारयादीत तिचे नाव असणे अनिवार्य आहे. त्यावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
शर्तभंगाच्या प्रकरणांसाठी आता मंत्रालयात येण्याची गरज भासणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना १० लाख, विभागीय आयुक्तांना २० लाख, तर १ कोटी रुपयांपर्यंतचे निर्णय आता स्थानिक पातळीवरच होतील.
महसूलसंबंधित सर्व अर्ध-न्यायिक खटले ९० दिवसांत आणि केवळ दोन सुनावण्यांमध्ये निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि संभाजीनगर यासारख्या मेट्रोपॉलिटन शहरांमध्ये आता ‘मायक्रो झोनिंग’ केले जाईल. प्रत्येक मालमत्तेचा दर हा त्या विशिष्ट भागातील सुविधेनुसार ठरेल. एका घराचा दर दुसऱ्या घराला लागणार नाही, ज्याची जी किंमत आहे त्यानुसारच दर आकारला जाईल. विकास आराखडा आणि प्रादेशिक योजनांमधील बदलांनुसार दरांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी
खालील अटींचे पालन अनिवार्य
एका कुटुंबाला संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करून घेता येईल.
अतिक्रमण नियमानुकूल केलेले क्षेत्र हस्तांतरण करण्यास मनाई.
पाच वर्षांपर्यंत ती जागा कोणत्याही प्रकारे विक्री, भाड्याने देणे किंवा इतर प्रकारे हस्तांतरित करता येणार नाही.
अटींचा भंग केल्यास ती जागा शासनजमा.
अतिक्रमण केलेली जागा रेल्वे, महामार्ग, विद्युतवाहिन्यांजवळ असल्यास तसेच नदी-नाले, वन, सीआरझेड, एनडीझेडबाबत संबंधित विभागाचे/प्राधिकरणाचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक.
500 चौ. फूट क्षेत्रापेक्षा अधिक; परंतु 1 हजार 500 चौ. फूट क्षेत्रापेक्षा अधिक नसलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना पहिल्या 500 चौ. फूट क्षेत्रापर्यंत सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमानुकूल.
500 चौ. फुटांपुढील क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार व बाजारमूल्यानुसार येणाऱ्या किमतीच्या 10 टक्के रक्कम, तर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक असल्यास प्रचलित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारली जाईल.
जमीन मोजणी आता स्वस्त व वेगवान
शेतकऱ्यांसाठी जमीन मोजणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागातर्फे ‘व्हर्जन 2’ हे सॉफ्टवेअर लाँच केले आहे. पोटहिस्सा मोजणीसाठी आता केवळ 200 रुपये प्रतिपोटहिस्सा दर असेल. यामुळे 10 हजार रुपयांत होणारी मोजणी आता केवळ 1 हजार रुपयांत शक्य होईल. सर्व मालमत्तांचा डेटा आता आय-क्लाऊडवर सुरक्षित ठेवला जाणार असून, मोजणीचा कालावधीही कमी होणार आहे.
