मुंबई ः पवन होन्याळकर
गिरगावच्या चिरा बाजारतील ‘स्टुडंट्स लिटररी ॲण्ड सायंटिफिक सोसायटी’ची (एसएल ॲण्ड एसएस) ‘जगन्नाथ शंकरशेट मराठी शाळा’ ज्या वाड्यात भरते त्या वाड्याच्या जागेवर आणि ठाकूरद्वारच्या माध्यमिक शाळेच्या तीन मजली इमारतीवर एक ना अनेकांचा डोळा आहे आणि त्यातूनच संच मान्यतेचे भूत उभे करून या वाड्यावर म्हणजे जागेवर कब्जा करण्याच्या हालचाली सुरू असाव्यात, असा संशय आता व्यक्त होत आहे.
सध्या ‘संचमान्यता’ निकषांनुसार कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील शिक्षक, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे इतरत्र समायोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून नेहमी पटसंख्या कमी असल्यामुळे शाळा बंद करण्याचीच थेट धमकी दिली जात आहे. सध्या शासनाच्या ‘संचमान्यता’ निकषांनुसार कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील शिक्षक, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचे संकेत शिक्षणविभागातील अधिकाऱ्यांकडून दिले जात आहेत.
या धमक्या देताना ‘जगन्नाथ शंकरशेट मराठी शाळेतील इयत्ता पहिली ते चौथी या चार वर्गात शिकणारे फक्त 28 विद्यार्थी आणि ठाकूरद्वारच्या एसएल ॲण्ड एसएस हायस्कूलच्या पाचवी ते दहावी अशा सहा वर्गांत शिकत असलेले फक्त 68 विद्यार्थी या पटसंख्येवर अधिकारी फोनवरूनच बोट ठेवतात.
ज्ञानकेंद्रापेक्षा जागेचे मोल
आज मुंबईत ज्ञानकेंद्रापेक्षा त्या जागेचे मोल अधिक वाढले आहे, ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारू शकत नाही. गिरगाव, ठाकूरद्वार, चिराबाजार या भागातील जमिनीचे दर आकाशाला भिडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शाळांच्या जागांकडे ‘मालमत्ता’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. शिक्षणाचे केंद्र असलेली ही ठिकाणे हळूहळू व्यावसायिक नजरेतून मोजली जात आहेत आणि याच ठिकाणी या शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची खंत संस्थेच्या विश्वस्तांनी बोलून दाखवली.
या दोन्ही शाळांचा ऐतिहासिक वारसा आजही काही समर्पित मंडळींनी घट्ट धरून ठेवला आहे. संस्थेचे विश्वस्त सुरेंद्र विनायकराव शंकरशेट, प्रकाश चिखलीकर आणि देवेंद्र नेवगी हे या शाळा टिकवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत. संस्थेच्या पदाधिकारी मंडळात अध्यक्षा म्हणून माजी मुख्याध्यापिका वृंदा भागवत, उपाध्यक्षा संपदा जोशी, सचिव म्हणून नयना वैऊडे आणि देवेंद्र खेडेकर, तसेच खजिनदार सच्चिदानंद हाटकर हे कार्यभार सांभाळत आहेत. मात्र बदलत्या परिस्थितीत या प्रयत्नांच्या पाठीशी मराठी मुंबईतून व्यापक पाठबळ उभे राहिले तरच या शाळा टिकतील, असे संस्थाचालक सांगतात.
या शाळा वाचवण्यासाठी शासनाने विशेष धोरणात्मक हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी एसएल ॲण्ड एसएसच्या विश्वस्तांनी केली आहे. हा केवळ एक-दोन शाळा बंद होण्याचा प्रश्न नसून, महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण अध्याय संपण्याची भीती त्यांना वाटते. मुंबईत स्त्रीशिक्षणाची पहिली ठिणगी इथूनच पेटली. ती ज्योत तेवत ठेवणे ही केवळ संस्थेची नव्हे तर शासन आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे, असे आवाहन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले.
आज विद्यार्थ्यांच्या अभावामुळे ओस पडलेल्या वर्गखोल्या पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या आवाजाने भरून जाव्यात, हे त्यांचे स्वप्न आहे. मराठी माणूस आणि मराठी माणसाचे शासनच हे स्वप्न पूर्ण करू शकते. ऐतिहासिक मराठी शाळा टिकवायच्या कशा, हा या शाळांमधून पुढे आलेला सवाल आज मंत्रालयाच्या दारावर आणि मराठी माणसांच्या घराघरांसमोर न्याय मागत उभा आहे.
जुन्या आणि आदर्शवत शाळांचा पट कमी झाला म्हणून त्या बंद करणे योग्य नाही. या शाळा म्हणजे इतिहासाची जिवंत साक्ष आहेत. त्यांना ‘विशेष वारसा शाळा’ म्हणून जतन करणे गरजेचे आहे. अशा शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने सीएसआरच्या माध्यमातून संस्थांना मदत करावी. ही शाळा वाचली, तर इतिहास जिवंत राहील; नाहीतर मुंबईच्या स्मरणातून एक उज्वल पान कायमचे पुसले जाईल.
सुरेंद्र शंकरशेट, विश्वस्त, स्टुडंट्स लिटररी ॲण्ड सायंटिफिक सोसायटी
पटसंख्या वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत; मात्र त्यासाठी सरकारचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. एकीकडे ‘मातृभाषा टिकवा’ आणि ‘सर्वांना शिक्षण’ असे नारे दिले जातात, तर दुसरीकडे अशा शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. लोकप्रतिनिधींनीही पुढाकार घेऊन या शाळा वाचवण्याची गरज आहे. ही शाळा वाचवणे म्हणजे एक संस्कृती वाचवणे आहे. -प्रकाश चिखलीकर, विश्वस्त, स्टुडंट्स लिटररी ॲण्ड सायंटिफिक सोसायटी
