नवी दिल्ली: मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया येथे नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलचे बांधकाम सुरूच राहणार आहे. या प्रकल्पाला परवानगी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ जुलै रोजी, गेटवे ऑफ इंडियाजवळ महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (एमएमबी) ने प्रस्तावित केलेल्या २२९ कोटी रुपयांच्या प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल सुविधेच्या बांधकामाविरुद्धच्या तीन याचिका फेटाळल्या होत्या. आता सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध लॉरा डी. सूझा यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. खंडपीठाने म्हटले की, हा मुद्दा सरकारच्या धोरणात्मक क्षेत्रात येतो.
मुंबईतील कुलाबा परिसरातील ताज हॉटेलमध्ये आणि आसपास राहणाऱ्या लोकांच्या तक्रारींच्या आधारे नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलच्या बांधकामाशी संबंधित मुद्दे ठरवता येणार नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. संजय हेगडे यांनी यापूर्वी असा युक्तिवाद केला होता की हा 'आमची मुंबई विरुद्ध त्यांची मुंबई'चा मुद्दा आहे. मी म्हटले होते की 'आमची मुंबई' त्या भागात राहत नाही, असे याचिका फेटाळल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
