

मुंबई: मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून महापालिका प्रशासनाच्या वतीने हाती घेण्यात येत असलेल्या गारगाई पाणी प्रकल्पाच्या कामासाठी आकारण्यात आलेल्या दरामध्ये संबंधित पात्र कंपनीने 7 टक्के सवलत देण्याचे मान्य केल्यामुळे मुंबई महापालिकेचे 268.80 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
गारगाईच्या कामांचा प्रस्ताव अंदाजित केलेल्या दरापेक्षा 8.98 टक्के अधिक दराने स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावातील जास्तीचा दर आणि झाडांच्या पुनर्रोपणाबाबतची ठोस माहिती नमूद न केल्यामुळे स्थायी समिती सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन फेरविचारासाठी पाठवण्यात आला होता.
त्यानंतर पुन्हा एकदा प्रशासनाने संबंधित पात्र कंपनीशी वाटाघाटी केल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाच्या कामांसाठी आकारलेला दर कमी करून सुमारे 7 टक्के सूट देण्याचे मान्य केल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिली
गारगाई प्रकल्पातून मुंबईकरांना 440 दशलक्ष लिटर एवढा पाणीसाठा मिळणार आहे. प्रशासनाने मंजुरीला हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यातील अधिक दर हा सर्वांत मोठा गैरप्रकार सदस्यांच्या लक्षात आला. त्यामुळे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी हा प्रस्ताव प्रशासनाने निश्चित केलेल्या दराशी समतुल्य असावा, अशी मागणी केली.
तसेच तेथील बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन, त्यांना मिळणारा मोबदला, नुकसानभरपाई, झाडांचे होणारे पुनर्रोपण आदी अनेक मुद्द्यांवर प्रशासनाकडून ठोस उत्तर न मिळाल्याने सदर प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला होता.
परंतु प्रशासनाच्या वतीनेही आता फेरविचार करून प्रशासनाने पुन्हा स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी या प्रस्तावात 3006.75 कोटी रुपये एवढ्या अंदाजित दराच्या तुलनेत 3276.75 कोटी रुपये एवढ्या दरात सादर केला होता. परंतु आता सुधारित सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये 3006.75 कोटी रुपये एवढ्या अंदाजित दराच्या तुलनेत 3065.68 रुपयांमध्ये काम करण्यास कंत्राटदाराने तयारी दर्शवली आहे.
या प्रकल्प कामांसाठी वन वळतीकरणासाठी 657.959 (658) हेक्टर एवढी जमीन प्रस्तावित आहे. या वन विभागाच्या 2025 च्या वृक्ष गणनेनुसार 3 लाख 10 हजार 140 झाडे आहेत. ही झाडे बाधित होणार असल्याने त्यांचे कुठे पुनर्रोपण केले जाणार हा प्रश्न होता. याबाबतही आता प्रशासनाने सदर सर्व झाडांचे पुनर्रोपण तसेच बाधित होणाऱ्या चार गावांतील ग्रामस्थांचे स्थलांतर त्या गावांच्या हद्दीतीलच प्रस्तावित संपादन केल्या जाणाऱ्या 324 हेक्टर खासगी जमिनीवर होणार असल्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले.