मुंबई ः राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षणाच्या परिणामांवर आधारित अभ्यासक्रम रचनेशी संबंधित विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कला व विज्ञान पदवी शाखेच्या गणित विषयासाठी मसूदा तयार केला आहे. यामध्ये वैदिक गणित, भारतीय बीजगणित, पुराणे आणि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्राच्या कल्पना यासारख्या संकल्पनांचा समावेश आहे. मात्र हा मसुदा मागे घेण्याची मागणी देशातील पद्म पुरस्कार आणि शांतिस्वरूप भटनागर पारितोषिक विजेत्यांसह परदेशातील 900हून अधिक गणितज्ज्ञ, संशोधक व शिक्षणतज्ज्ञांनी आयोगाकडे याचिकेद्वारे केली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या अनुषंगाने ऑगस्टमध्ये आयोगाने बीए (कला) आणि बीएस्सी (विज्ञान) गणितासाठी तयार केलेल्या मसुद्यात वैदिक गणित, भारतीय बीजगणित, पुराणे आणि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्राच्या कल्पना यासारख्या संकल्पनांचा समावेश केला आहे. विद्यार्थ्यांना नारद पुराणातील भूमितीचे उदाहणे, पंचांग वापरून मोजल्या जाणार्या विधींमध्ये मुहूर्त आणि जगातील प्रमाणवेळ मोजण्यासाठी असलेल्या ग्रीनविच मीन टाइमसारख्या समकालीन प्रणालीच्या तुलनेत प्राचीन भारतीय वेळेसाठीचे एकके शिकवली पाहिजेत. तसेच मसुद्यात विद्यार्थ्यांना भारतीय बीजगणिताचा इतिहास आणि उत्क्रांती तसेच बहुपदी भागाकारासाठी परावर्त्य योजना सूत्र सारख्या जुन्या सूत्रांचा वापर शिकवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र गणितज्ज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञांनी या मसुद्याला जोरदार विरोध केला आहे.
मसुद्यात असलेल्या काही मूलभूत त्रुटींमुळे गणित शिक्षणाचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते आणि देशभरातील संशोधन आणि उद्योगाची गुणवत्ता कमी होऊ शकते, असे सांगत देशातील 20 पद्म पुरस्कार विजेते आणि शांती स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींसह परदेशातील जवळपास 900 तज्ज्ञांनी या मसुद्याला विरोध करणारी याचिका आयोगाला पाठविली आहे.
भारतात सध्या अनेक गुणवत्तापूर्ण गणितज्ञ व शिक्षक उपलब्ध आहेत, त्यामुळे भारतीय गणित परंपरा आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजा यांचा समतोल राखणारा अभ्यासक्रम तयार करावा, अशी मागणी असताना यूजीसीने हा मसुदा मागे घेऊन नव्या अभ्यासक्रमासाठी पात्र आणि अनुभवी गणिततज्ज्ञांची समिती तयार करावी, अशी मागणी आयोगाचे अध्यक्ष विनीत जोशी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
इतक्या समृद्ध गणितीय परंपरेसह असलेल्या देशात असा अभ्यासक्रम असावा जो विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या आधुनिक गरजांना समर्थपणे सामोरे जाण्यास सक्षम करेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी विद्यमान मसुदा मागे घेऊन तज्ज्ञांच्या साहाय्याने नवा अभ्यासक्रम तयार करण्याची मागणी केली आहे.
चेन्नई मॅथेमॅटिकल इन्स्टिट्यूट, बंगळुरूतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आयआयटी मुंबई, अशोका विद्यापीठ, शिव नादर विद्यापीठ, कोलकाता येथील आयआयएसईआर आणि इंडियन स्टॅटिस्टिक्स इन्स्टिट्यूट यासारख्या संस्थांमधील गणिताच्या शिक्षकांनी विरोध दर्शवला आहे.
मसुद्यात काही मूलभूत त्रुटी आहेत ज्यामुळे गणिताचे शिक्षण आणि संशोधनाची गुणवत्ता तसेच देशभरातील उद्योगधंद्यांवर परिणाम होऊ शकतो. जसे की प्रोग्रॅमिंग, संख्यात्मक पद्धती आणि सांख्यिकी केंद्रातून वगळण्यात आले आहेत किंवा फक्त वरवर शिकवले जात आहेत, तेही प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाशिवाय असेही आहे.
काही कालबाह्य विषय अभ्यासक्रमात आहेत, की अशा पद्धतीमुळे पदवीधर विद्यार्थी तंत्रज्ञान उद्योगातील रोजगारासाठी अपुरे ठरतील. यात नमूद केलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी काही संदर्भ दिलेली पुस्तके अस्तित्वातच नाहीत.
‘गणित आणि ध्यान’ या विषयांचा पदवी अभ्यासक्रमात काहीही संबंध नसतानाही अशा अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देताना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि डेटा सायन्ससारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांकडे काहीसे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील उच्च शिक्षण किंवा उद्योग-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींपासून वंचित राहावे लागेल, ‘गणित आणि भौतिकशास्त्र’ किंवा ‘गणित आणि ध्यान’ यांसारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेले संदर्भ ग्रंथ अस्तित्त्वातच नाहीत. यावरून अभ्यासक्रम गांभीर्यांने तयार केला नसल्याचा आरोप केला आहे.
बहुतेक अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना अशा प्रगत विषयांचे ज्ञान घेण्यास भाग पाडतात जे त्यांना मूलभूत अभ्यासक्रमात शिकवले गेलेले नाही. उदाहरणार्थ, ‘मॅथेमॅटिक्स इन म्युझिक’ या अभ्यासक्रमात फुरिअर विश्लेषण आणि मार्कोव्ह शृंखला समाविष्ट आहे; परंतु त्यासाठी उच्च माध्यमिक पातळीवरील संकल्पना अपेक्षित आहेत. त्याचप्रमाणे, ‘मॅथेमॅटिक्स इन मेडिटेशन’ वर्गाचा गंभीर पदवी अभ्यासक्रमात काही उपयोग नाही असाही आरोप आहे.
