Maharashtra School Education Department SOP Midday Meal
मुंबई : प्राथमिक शाळांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत मिळणार्या मध्यान्ह भोजनातून वारंवार घडणार्या विषबाधेच्या घटनांमुळे चिंतेचा विषय निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, शालेय शिक्षण विभागाने अन्न विषबाधा रोखण्यासाठी काटेकोर ‘मानक कार्यपद्धती’ (एसओपी) लागू केली आहे. ती राज्यभरातील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या शाळांमध्ये शुक्रवारपासून लागू झाली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शाळांमधून 1 ली ते 5 वीच्या विद्यार्थ्यांना दररोज 450 कॅलरी आणि 12 ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार, तर 6 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना 700 कॅलरी आणि 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार दिला जातो. मात्र, काही ठिकाणी अन्न दूषित होऊन विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यासाठी आता शासनाने ही एसओपी सक्तीने लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या एसओपीनुसार शाळांमध्ये जेवण तयार करताना स्वच्छतेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले गेले आहे. बाहेरील पदार्थ वापरणे, कालबाह्य अन्नसाहित्य, साचलेले धान्य, उघड्यावर अन्न बनवणे यासारख्या गोष्टींना पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे. स्वयंपाकघरात झुरळ, उंदीर, मांजर यांचा वावर असू नये यासाठीही विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश आहेत.
शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी जेवण बनवल्यानंतर त्याची चव घेऊनच विद्यार्थ्यांना द्यावी, तसेच एका नमुन्याचे जेवण हवाबंद डब्यात 24 तास ठेवावे, असे आदेश आहेत. विद्यार्थ्यांनी जेवण घेतल्यानंतर जर उलटी, मळमळ, पोटदुखी, ताप अशी लक्षणे दिसली, तर तातडीने वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
यासंदर्भात तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील शिक्षणाधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन, आरोग्य विभाग यांनी यंत्रणा मजबूत करण्याचे आदेश आहेत. प्रत्येक महिन्याला आहाराची प्रयोगशाळा चाचणी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांना दर सहा महिन्यांनी आरोग्य तपासणी आवश्यक असून त्यांच्यासाठी पौष्टिक आहार, स्वच्छता, अन्न सुरक्षा अशा विषयांवर प्रशिक्षण घेतले जाणार आहे. जेवण तयार करताना स्वयंपाकघरातच स्वच्छ भांडी व पाणी वापरणे, हात धुणे, केस बांधणे, नखे कापणे, नेलपॉलिश टाळणे यांसारख्या बाबी कटाक्षाने पाळाव्यात, अशा स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
शाळेतील पाण्याचे स्रोत ओटी टेस्टने तपासले जाणार असून दूषित नमुने आढळल्यास तत्काळ उपाययोजना करून त्याची पुन्हा तपासणी होणार आहे. तसेच, जलशुद्धीकरण न झाल्यास त्या पाण्याचा वापर बंद करण्याचे आदेशही आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत.
विषबाधेच्या घटनेनंतर केवळ आरोग्यसेवा नव्हे तर शाळा व्यवस्थापन, पालक, पोलिस पाटील, ग्रामसेवक, पंचायत समिती यांचाही समन्वय साधून एकत्रित प्रतिसाद द्यावा लागणार आहे. अन्नातील दोषामुळे विषबाधा झाली असल्याचे प्रयोगशाळा अहवालातून स्पष्ट झाल्यास, संबंधित पुरवठादाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल व त्याचे बिलही अदा करण्यात येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
तांदूळ नमुने संकलन प्रक्रिया - प्रत्येक उचललेला तांदूळ नमुना 3 प्रतींत संकलन करून 3 महिन्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक.
धान्याच्या गोदामांची तपासणी केली जाणार, गोदाम अस्वच्छ आढळल्यास प्रथम 50 हजार, दुसर्यांदा 1 लाख रु. दंड.
शाळा परिसरात बाह्य अन्न विक्री न करण्याचे आदेश.
भाजीपाला स्थानिक परसबागेतून वापरण्याचे प्रोत्साहन
निकृष्ट धान्य शाळेला न देता त्वरित बदलण्याची जबाबदारी.
साठवलेल्या धान्याच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची सूचना.
मुख्याध्यापक, शिक्षक, स्वयंपाकी, शिक्षणाधिकारी, आरोग्य सेवक, अन्न व औषध प्रशासनाचे समन्वयित काम आवश्यक.
मालपुरवठादारांनी धान्य व अन्य साहित्य शाळेत दिल्यानंतर, त्या साहित्याचा दर्जा तपासणे आणि पॅकबंद साहित्यावरील मुदत पाहणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेसाठी किमान 15 मिनिटे देणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी पुरवठादार घाईघाईने माल उतरवून पुढे निघून जातात, त्यामुळे मालाची संपूर्ण तपासणी शक्य होत नाही. त्यामुळे अशा एजन्सींना या सूचना स्पष्टपणे समजावून सांगणे अत्यावश्यक आहे.
महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ
