मुंबई : विशाळगडावर बेकायदा बांधकाम हटवण्याच्या कारवाईदरम्यान झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी एकूण पाच गुन्हे नोंदवण्यात आले, तर 24 जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, मुसळधार पाऊस व दाट धुक्यामुळे हिंसा करणार्‍यांवर कारवाई करता आली नाही. येथील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी योग्य ती खबरदारी घेतली जात आहे, अशी माहिती कोल्हापूर पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.
विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई थांबवण्यात यावी, अशी मागणी करीत शाहूवाडी (जि. कोल्हापूर) येथील आयुब कागदी व इतर रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व डी. माधवी अय्याप्पन यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. बी. पी. कोलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पुनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जाब विचारत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शाहूवाडी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजय घेराडे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हा हिंसाचार गजापूर चेक पोस्ट या ठिकाणी झाला. या लोकांकडे काठ्या व शस्त्रे होती; मात्र पोलिसांनी त्यांना विशाळगडावर येण्यापासून रोखले. याप्रकरणी माजी खासदार संभाजीराजे, रवींद्र पडवळ, बंडा साळुंखे व इतर यांच्यावर 5 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. हिंसाचार करणार्‍यांचा शोध घेतला जात असल्याचे स्पष्ट केले.
सरकारच्या वतीने अडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी या कारवाईत एकही रहिवासी वास्तू पाडण्यात आलेली नाही, तर ज्या व्यावसायिक वास्तूंना न्यायालयाने संरक्षण दिलेले नव्हते अशी 94 बांधकामे स्थनिकांच्या मदतीने पाडण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. याची दखल घेत सुनावणी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.
पुरातत्त्व विभागाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून विशाळगडावर 158 अनधिकृत बांधकामे असून, संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यापैकी 94 बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे आधीच पाडण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
