मुंबई : रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना संबंधित रुग्णालयाच्या फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. औषधे कुठून घ्यायची याचा निर्णय रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांचा अधिकार असून त्यावर कोणतेही रुग्णालय बंधने घालू शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मुंबईत शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुंढे यांनी सांगितले की, अनेक खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना त्यांच्या स्वतःच्या फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी एफडीएकडे प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक कोणत्याही नोंदणीकृत मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करू शकतात. हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे.
काही मोठ्या रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेली औषधे बाहेरील मेडिकल स्टोअरमध्ये कमी किमतीत किंवा जेनेरिक स्वरूपात मिळत असतानाही रुग्णांना बाहेरून औषधे आणण्याची परवानगी दिली जात नाही, असेही त्यांनी सांगितले. नव्या आदेशामुळे रुग्णालयांच्या या एकाधिकारशाहीला आळा बसून रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शन देणे बंधनकारक
रुग्णांसाठी आवश्यक औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरांनी नातेवाइकांना देणे बंधनकारक राहील. त्या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारे रुग्णांचे नातेवाईक कोणत्याही अधिकृत मेडिकल स्टोअरमधून औषधे खरेदी करू शकतील. संबंधित बँड उपलब्ध नसल्यास जेनेरिक पर्याय निवडण्याची मुभाही असेल, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
तक्रार आल्यास कठोर कारवाई
हा केवळ सल्ला नसून अधिकृत शासकीय आदेश असल्याचे स्पष्ट करत मुंढे म्हणाले की, रुग्णालयांनी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांवर रुग्णालयाच्या फार्मसीतून औषधे घेण्यासाठी दबाव आणल्यास थेट एफडीएकडे तक्रार करता येईल. तक्रारींची चौकशी करून दोषी रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
