मुंबई : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्त्ती योजनेसाठी १७ लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी तयार झाली असून, १० ऑगस्टला दुसरी यादी जाहीर केली जाणार आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
राज्यातील ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तर २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. प्रोत्साहन लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी सप्टेंबरमध्ये जाहीर करण्यात येईल. कर्जमाफी योजनेंतर्गत २० लाख २१ हजार शेतकऱ्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून, तर सुमारे ६ लाख शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी त्यांचा डेटा आयकर विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या आणि थकीत (एनपी) खात्यांमध्ये गेलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष पुढाकार घेतला आहे. अशा खात्यांवर १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंतची सवलत देण्याची विनंती सरकारने व्यावसायिक बँकांना केली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचे १ लाख रुपयांचे कर्ज एक वर्षापासून थकीत असेल, तर संबंधित बँकेने १५ टक्के रक्कम माफ करावी, तर उर्वरित ८५ टक्के रक्कम सरकार अदा करेल. यामुळे बँकांचे थकीत कर्ज कमी होईल, शासनावरील आर्थिक भारही कमी राहील आणि शेतकरीही कर्जमुक्त होईल, असा दावा मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
१७ हजार शाखा व्यवस्थापकांना प्रशिक्षण
या नव्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यभरातील व्यावसायिक बँकांच्या सुमारे १७ हजार शाखा अधिकारी व व्यवस्थापकांपर्यंत ही माहिती पोहोचविण्यासाठी विशेष सेमिनार आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत.
या नव्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यभरातील व्यावसायिक बँकांच्या सुमारे १७ हजार शाखा अधिकारी व व्यवस्थापकांपर्यंत ही माहिती पोहोचविण्यासाठी विशेष सेमिनार आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वनटाईम सेटलमेंट योजना १० ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी, ओटीसी आणि प्रोत्साहन लाभ या तिन्ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे, अशी माहितीही सहकारमंत्र्यांनी दिली.
थकीत कर्जातील सरकारी वाटा
१ वर्षापर्यंत थकीत कर्ज: सरकारचा वाटा ८५, बँक १५. २ वर्षे थकीत कर्ज : सरकारचा वाटा ७०, बँक ३०. ३ वर्षे थकीत कर्ज : सरकारचा वाटा ५५, बँक ४५. ४ वर्षे थकीत कर्ज : सरकारचा वाटा ४५, बँक ५५. ४ वर्षांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज : सरकारचा वाटा ३५, बँक ६५.
