Affected Farmers
मुंबई : लाडक्या बहिणींना दरमहा दिला जाणारा हप्ता वेळेत मिळावा यासाठी दुसर्या विभागाच्या निधीवर हात मारणार्या सरकारने अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकर्यांच्या मदतीसाठी मात्र हात आखडता घेतला आहे. या शेतकर्यांना आता 27 मार्च 2023 च्या जुन्या निकषानुसार तीन हेक्टर ऐवजी दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार 40 टक्के कमी होणार आहे.
राज्यात उद्भवणार्या विविध नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बाधित होणार्या नागरिकांना मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण, वीज, चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, बर्फखंड कोसळणे (हिमवर्षाव), ढगफुटी टोळधाड, थंडीची लाट व कडाक्याची थंडी या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बाधित होणार्या नागरिकांना मदत दिली जाते.
राज्य सरकाने 23 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य आपत्ती प्रतिसादाच्या निकष व दरामध्ये सुधारणा केली आहे. 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास व 2 हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई देण्यात येणार असून हे दर 2022-2023 ते 2025-26 या कालावधीकरीता असतील असे नमूद केले आहे. त्यानुसार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टर 8,500 रुपये आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत, आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता प्रतिहेक्टर 17,000 रुपये आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत, तसेच सर्व प्रकारच्या बहुवार्षिक पिकांकरिता प्रतिहेक्टर 22,500 रुपये आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत मदत देण्याचे यामध्ये नमूद केले आहे.
गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने नोव्हेंबर 2023 मध्ये पडलेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे राज्यातील बाधित शेतकर्यांना खूश करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर जाऊन वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात 1 जानेवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात जमिनीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर केली. त्यामध्ये जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 13,600 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 27,000 रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 36,000 रुपये देण्याचे म्हटले आहे.
मात्र, यंदाच्या मोसमाआधीच पडलेल्या अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बाधित शेतकर्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांचे पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. दरम्यान, 27 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 1 जानेवारी 2024 च्या शासन निर्णयाद्वारे घोषित केलेले दर रद्द करून त्याऐवजी आता पुन्हा 23 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयामधील दोन हेक्टरच्या स्वरूपात शेतकर्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर आणि लाडक्या बहिणींच्या दिल्या जाणार्या मदतीमुळे सरकारने अनेक गोष्टींवर मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळेच शेतकर्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी दिल्या जाणार्या जमिनीची मर्यादा कमी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
