Maharashtra Hospital New Rules 2026
मुंबई : राजन शेलार
राज्यातील सर्व प्रकारची खासगी आणि सार्वजनिक रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डे-केअर सेंटर, डायग्नोस्टिक लॅब आणि इतर वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संस्थांना एकाच नियामक चौकटीत आणण्यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) अधिनियम’ लागू करणार आहे.
या कायद्याचा मसूदा तयार असून राज्यातील आरोग्य सेवा संस्थांची नोंदणी अनिवार्य, दर्जानुसार तपासणी आणि रुग्णसेवेचे निकष अस्तित्वात येणार आहेत. विशेष म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत आलेल्या रुग्णाला प्राथमिक उपचार सेवा देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच रुग्णाची प्रकृती स्थिर होईपर्यंत उपचार नाकारल्यास संबंधित संस्थेला महागात पडणार आहे
सध्या अस्तित्वात असलेला ‘बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, 1949’ हा केवळ नर्सिंग होमपुरता मर्यादित असल्याने आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अनेक संस्था कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहत होत्या. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, बोगस वैद्यकीय सेवा रोखणे, गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करणे आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी आरोग्य विभाग ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) अधिनियम’ आणत आहे. या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यात आला असून त्यानुसार संपूर्ण आरोग्य क्षेत्रासाठी एकसमान, आधुनिक आणि रुग्णकेंद्री नियमन व्यवस्था निर्माण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
नव्या कायद्यानुसार, कोणतीही क्लिनिकल संस्था नोंदणीशिवाय चालवता येणार नाही. कायदा लागू झाल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागेल, तर नव्याने सुरू होणाऱ्या संस्थांना तीन महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. सुरुवातीला तात्पुरती नोंदणी दिली जाईल आणि त्यानंतर निर्धारित मानके पूर्ण केल्यावर कायमस्वरूपी नोंदणी मिळणार आहे.
या कायद्यांतर्गत रुग्णालये, नर्सिंग होम, मातृत्वगृहे, क्लिनिक, डे-केअर सेंटर, डिस्पेन्सरी, पॅथॉलॉजी लॅब, रेडिओलॉजी आणि डायग्नोस्टिक सेंटर ट्रस्ट, खासगी संस्था किंवा एकल डॉक्टर चालवत असलेल्या आरोग्य सेवा संस्थाबरोबरच ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार, युनानी आदी मान्यताप्राप्त वैद्यकिय प्रणालींचा समावेश करण्यात आला आहे. लष्कराच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय संस्था मात्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ‘स्टेट कौन्सिल ऑफ क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट’ स्थापन करण्यात येणार आहे. आरोग्यमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतील. वैद्यकीय, नर्सिंग, फार्मसी, आयुष आणि इतर आरोग्य क्षेत्रातील प्रतिनिधी परिषदेत सहभागी असणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हा किंवा पालिका क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नोंदणी प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील, तर सिव्हिल सर्जन किंवा पालिकेचे आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. नोंदणीसाठी प्रत्येक क्लिनिकल संस्थेला किमान सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, उपकरणे, स्वच्छता, रुग्ण नोंदी आणि अहवाल व्यवस्थापनाचे निकष पूर्ण करावे लागतील. रुग्णालयांची वर्गवारीही स्वतंत्रपणे केली जाणार आहे.
नियमभंग केल्यास होणार कठोर कारवाई
नव्या कायद्यात नोंदणीशिवाय क्लिनिकल संस्था चालवणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या उल्लंंघनासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंत कारावास, वारंवार उल्लंघन झाल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. याशिवाय खोटी माहिती देणे, तपासणीला अडथळा आणणे किंवा सरकारी निर्देशांचे उल्लंंघन केल्यासही पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून सादरीकरणाचे निर्देश
‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) अधिनियम’ मसुद्याला राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मसूद्याचे सादरीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर हा मसूदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधेयक आणले जाणार आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते प्रत्यक्षात लागू करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
