मुंबई : आणीबाणीच्या काळात देशातील लोकशाहीच्या रक्षणाकरिता कारावास भोगावा लागलेल्या बंदीवानांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने केला आहे. बंदीवानांसोबतच त्यांच्या हयात असलेल्या जोडीदारालाही मानधन देण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात 25 जून 1975 ते 31 मार्च 1977 या कालावधीत देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली. त्याविरोधात देशभरात राजकीय पक्षांसह संस्था, संघटनांनी लढा दिला. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणार्यांना कारावास भोगावा लागला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात आणीबाणीविरोधात लढा देत कारावास भोगावा लागलेल्यांना मानधनाची घोषणा करण्यात आली. बंदीवानांच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी 2018 मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
आता या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. तर, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल.
दरम्यान, हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नव्याने अर्ज करावे लागणार आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती 2 जानेवारी, 2018 पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून 90 दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय 18 असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
