मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : विधान परिषदेतील प्रतोद पदासाठी शिवसेना आणि ठाकरे गटाने आपापली नावे पुढे केल्याने विधान मंडळासमोर भलताच पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने विप्लव बाजोरिया यांच्याकडे प्रतोदपद सोपविले आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटाने विलास पोतनीस हे पक्षाचे प्रतोद असल्याचे पत्र विधिमंडळ सचिवालयाला दिले आहे. मात्र विधिमंडळाच्या लेखी शिवसेना हा एकच पक्ष आहे. त्यामुळे बाजोरियांना प्रतोद म्हणायचे की पोतनीसांना, अशी , अडचण निर्माण झाली आहे.
शिंदे गटाकडे एकमेव आमदार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला मूळ शिवसेनेचा दर्जा दिला, तर ठाकरे गटाची नेमकी स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. विधिमंडळाच्या लेखी मात्र अद्याप एकच शिवसेना आहे. त्यातही विधानसभेत बहुमतात असलेल्या एकनाथ शिंदेंकडे विधान परिषदेत केवळ एकच आमदार आहे. बाजोरिया वगळता विधान परिषदेतील अन्य सर्व आमदार उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेतील चित्र बदलण्यासाठी शिवसेनेने मंगळवारी बाजोरिया या एकमेव आमदाराची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे पत्र सायंकाळी चार वाजता विधिमंडळ सचिवालयाला देण्यात आले.
त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे विधिमंडळ सचिवालयाचे लक्ष लागले आहे. कारण यापूर्वी असा प्रसंग कधी घडला होता का, त्यावर कोणता तोडगा काढला गेला, याचा शोध घेणे विधिमंडळ सचिवालयाने सुरू केले आहे.
ठाकरे गटाने यापूर्वीच पोतनीस यांची विधान परिषदेतील प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतचे पत्र विधिमंडळ सचिवालयाला दिले आहे. उद्धव यांच्या सहीने २० फेब्रुवारीलाच पाठविल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला. परिषदेच्या दप्तरी मात्र २६ तारखेला पत्र मिळाल्याची नोंद आहे.
