मुंबई : सभागृहात संबंधित मंत्र्यांकडून दिली जाणारी आश्वासने, प्रश्नांना मिळणारी उत्तरे यासंदर्भात जो काही बॅकलॉग राहिलेला आहे, तो तातडीने निकाली काढण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. या सर्व गोष्टींबाबत बैठक घेऊन एका महिन्यात त्याची पूर्तता केली जाईल. यासंदर्भात मी स्वत: लक्ष घालीन, अशी ग्वाही विधान परिषदेचे सभागृह नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी सभागृहात दिली.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार ॲड. अनिल परब यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील काही खात्यांची जबाबदारी इतर मंत्र्यांवर दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शिंदे गटाची कोंडी केली.
सभागृहातील नियम व परंपरांचा दाखला देताना परब म्हणाले, अधिवेशनादरम्यान, व्यस्त कामामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे आपल्या खात्याचा कारभार दुसऱ्यांकडे देतात. परंतु, ज्यावेळेला राज्यमंत्री नव्हते,त्यावेळेला आम्ही मान्य करत होतो, परंतु, आता राज्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिकार दुसऱ्या मंत्र्यांना दिले आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्री असताना देखील दुसरे मंत्री येऊन मुख्यमंत्र्यांचे किंवा उपमुख्यमंत्र्यांचे विषय जर हाताळत असतील, तर त्या राज्यमंत्र्यांचे अधिकार कमी आहेत का? ते राज्यमंत्री सक्षम नाहीत का? असे सवाल करत राज्यमंत्र्यांचा असा अवमान करण्याचा अधिकार आपल्या सभागृहात नाही.
राज्यमंत्र्यांना जर हे उत्तर देण्यासाठी वरच्या सभागृहात पाठवत नसतील, तर राज्यमंत्री केले कशाला, असा संतापही परब यांनी व्यक्त केला. आश्वासन समित्यांच्या बैठकीत मंत्री उत्तर देत नाहीत. त्यामुळे जो प्रभारी मंत्री उत्तर देईल त्या मंत्र्यांनी त्या उत्तराची जबाबदारी घेतली पाहिजे, अन्यथा हक्कभंगाचा प्रश्न निर्माण होतो, असा इशाराही परब यांनी दिला.
दरम्यान, मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उत्तरावर परब म्हणाले, माजी मुख्यमंत्र्यांकडे केवळ दोनच खाती होती आणि त्या खात्यांचे अधिकार राज्यमंत्री अदिती तटकरे आणि सतेज पाटील यांच्याकडे सोपवले होते. मी स्वतः संसदीय कार्यमंत्री होतो. कामाचे अलॉटमेंट आणि डिस्ट्रिब्यूशन कसे होते, याची मला पूर्ण माहिती आहे.
प्रत्येक राज्यमंत्र्याला त्याच्या खात्याचे उत्तर देण्याची स्पष्ट जबाबदारी देण्यात आलेली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार सर्व खात्यांची उत्तरे देत होते, तसेच एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अधिकार असताना त्यांनीही ती जबाबदारी पार पाडली, असे परब यांनी नमूद केले. आपण पाठवलेल्या आश्वासनांपैकी एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही, असा आरोप करत त्यांनी हा विषय रेकॉर्डवर आणण्याचा इशाराही दिला.
सभागृहाचा अवमान करण्याचा हेतू नाही -शंभूराज देसाई
अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यामुळे होणारी अडचण लक्षात घेऊन सभागृहात उपस्थित असलेले शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. देसाई यांनी सांगितले की, 2019 ते 2022 या काळातही मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचे विभाजन करून इतर मंत्र्यांकडे अधिवेशनापुरते कामकाज सोपविण्यात आले होते. नगरविकास, गृहनिर्माण आणि एमएसआरडीसीसारख्या विभागांचे प्रश्न दोन्ही सभागृहांत एकाच वेळी येत असल्याने समन्वयासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या सदनाचा किंवा विधिमंडळाचा अवमान करणे किंवा त्यांना दुय्यम स्थान देणे असा कुठलाही हेतू नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच गृहनिर्माण विभागाची संबंधित जेवढी आश्वासने प्रभारी मंत्री म्हणून मी अधिवेशन काळात दिली आहेत, त्याची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभागृहात दाखल झाले. त्यांनी तत्काळ दखल घेत, प्रलंबित प्रश्न आणि बैठका एका महिन्यात पूर्ण करा. मी स्वतः लक्ष घालेन, असे निर्देश दिले.
