SEBC category scholarship Maharashtra
मुंबई / पुणे : राज्यात एसईबीसी अर्थात मराठा जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन्ही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनांसाठी विद्यार्थ्यांकडून उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करण्यात आली असून नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सर्व महाविद्यालयांनी संबंधित सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिले आहेत.
विद्यापीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित, शासन मान्यता प्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये तसेच शासकीय विद्यापीठांमध्ये विना अनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अर्थात एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील अर्जदाराने अर्ज सादर करताना, सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार उत्पन्न प्रमाणपत्राऐवजी ‘नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ अपलोड करणे बंधनकारक आहे. महाआयटी मुंबई कार्यालयामार्फत यासंदर्भात महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक बदल करण्यात आले असर्व महाविद्यालयांनी संबंधित सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.
